कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमध्ये राज्यातील सर्व धर्मियांची प्रार्थनास्थळे खुली करणार की नाही, याबाबत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने मंगळवारी दिले. काही नियम घालून नागरिकांना प्रार्थनास्थळात प्रवेश द्यावा, अशी मागणी असोसिएशन ऑफ एडिंग जस्टीस या एनजीओने जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. रेवती मोहिते- डेरे यांच्या खंडपीठापुढे होती. न्यायालयाने महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
१२ ऑगस्ट रोजी अशाच आशयाची एक याचिका हायकोर्टाच्या अन्य एका खंडपीठापुढे दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी राज्य सरकारने आता या स्थितीत कोणत्याही धर्माची प्रार्थनास्थळे सुरू करण्याचा सरकारचा हेतू नसल्याचे खंडपीठाला सांगितले होते. तीच भूमिका सदर प्रकरणी घेत असल्याचे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. एनजीओचे वकील दीपेश सिरोया यांनी न्यायालयाला देशातील काही राज्यांत मंदिरे खुली करण्यात आल्याची महिती दिली.
देशातील सर्वात महत्त्वाचे मंदिर तिरुपती बालाजीचे आहे. तिथे भाविकही खूप असतात. आंध्र प्रदेश सरकारने हे मंदिर खुले ठेवण्यास परवानगी दिली. त्याशिवाय राजस्थान व गुजरात येथीलही मंदिरे खुली करण्यात आली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारलाही काही मार्गदर्शक तत्वे आखून मंदिरे खुली करण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी असोसिएशनने केली आहे. त्यावर कोर्टाने राज्य सरकारला या मुद्यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
