घरमुंबईकेडीएमसीच्या तिजोरीत २८३ कोटींचा मालमत्ता कर जमा

केडीएमसीच्या तिजोरीत २८३ कोटींचा मालमत्ता कर जमा

Subscribe

कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या तिजोरीत यावेळी २८३ कोटींचा मालमत्ता कर जमा झाल आहे. महापालिकेने मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी एक विशेष मोहिम राबवली असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ता करापोटी सुमारे २८३ कोटी रूपये जमा झाले आहेत यंदाच्या वर्षी मालमत्ता कर वसुलीचे ३५० कोटीचे उद्दीष्ट ठरवले आहे. त्यामुळे पंधरा दिवसात पालिकेला ६७ कोटी रूपये जमा करण्याचे आव्हान समोर ठेपलं आहे. मालमत्ता कर हा पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत म्हणून ओळखला जातो. जकात आणि एलबीटी बंद झाल्यानंतर मालमत्ता कर हेच एकमेव उत्पन्नाचे साधन आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर वसुलीवर पालिकेने भर दिली असल्याचे दिसून आले.

मोहिम राबवून वसूल करण्यात आला कर

मालमत्ता कर थकबाकीदारांविरोधातही पालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. आतापर्यंत १२ हजार ६२० मालमत्ता धारकांना पालिकेने अंतिम नोटीस बजावीत मालमत्ता जप्त करण्याचा इशारा दिला आहे. पालिकेच्या दहा प्रभाग क्षेत्रात कर वसुलीची जोरदार माेहीम राबवली जात असून थकबाकीदारांविरोधात कडक पावलं उचलली जात आहेत. आतापर्यंत पालिकेने ८३९ मालमत्ताचा पाणी पुरवठा खंडीत केला आहे. त्यांची सुमारे ८ कोटी ७४ लाख रूपयाची थकबाकी आहे. तर ४०९ मालमत्ता सील केल्या आहेत. त्यांच्याकडून २८ कोटी ६५ लाख थकबाकी आहे. मालमत्ताधारकांनी थकबाकी न भरल्यास मालमत्ता जप्त करून लिलाव करण्याचा इशारा पालिकेने दिला आहे. निवडणुकीच्या कामासाठी पालिकेतील कर्मचा-यांना डयुटी लावण्यात आली आहे मात्र मालमत्ता कर वसुली महत्वाची असल्याने या विभागातील कर्मचा- यांना डयुटी लावू नये अशी मागणी प्रशासनाकडून निवडणूक विभागाकडे केली आहे.

- Advertisement -

पाणी बिलाची ५५ कोटी वसूल

महापालिका क्षेत्रासह २७ गावात दररोज सुमारे ३४५ दशलक्ष लीटर्स पाणी पुरवठा होतो. यंदाच्या वर्षी पाणी बिल वसुलीचे ७५ कोटी रूपयांचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले आहे. आतापर्यंत पालिकेच्या तिजोरीत पाणी बिलाची ५५ कोटी १५ लाख रूपये वसूल केले आहेत. त्यामुळे येत्या १५ दवसात २० कोटी रूपये वसुली करावी लागणार आहे. गेल्या तीन वर्षाचा वसुलीकडे लक्ष टाकले असता २०१४ १५ मध्ये ४९ ३९ कोटी २०१५ १६ ५७ २१ कोटी २०१६ १७ मध्ये ५५ ४२ कोटी रूपये वसुली करण्यात आली आहे. खासगी ठेकेदारांमार्फत वसूली करण्याचा पालिकेचा मानस असून अजूनही या प्रस्तावाला मंजुरी मिळालेली नाही.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -