दुष्काळाने होरपळणार्‍या शेतकर्‍यांच्या मागचे विघ्न काही केल्या दूर होण्याचे नाव घेत नाही. शेतमालाला न मिळणारा भाव, शेतीच्या उत्पादन खर्चात वाढ, आत्महत्यांची नामुष्की आणि कर्जमाफीच्या नावाखाली शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पुसण्यात आलेली पाने, यामुळे शेतकर्‍याची आर्थिक कोंडी झाली आहेच. पण कृषीपंपाच्या थकबाकीचा वाढता बोजा शेतकर्‍यांची कंबर मोडणारा असाच आहे. महाराष्ट्रातील ४२ लाख कृषीपंपांच्या थकबाकीचा डोंगर मागील चार वर्षात १२ हजार कोटींवरून आता ३० हजार कोटींवर पोहचला आहे. त्यामुळे एकीकडे शेतमालाच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी वाट मिळत नसताना विजेचे संकट शेतकर्‍यांवर कोसळले आहे.
राज्य सरकारने गेल्या अनेक वर्षात शेतीपंपांसाठी सबसिडीची घोषणा केली, पण वीज बिल न भरणार्‍या शेतकर्‍यांचीही वीज जोडणी न तोडण्याची घोषणा राज्य सरकारच्याच मुळावर येण्याची चिन्हे आहेत.राज्यातील शेतकर्‍यांच्या थकबाकीचा डोंगर दिवसेंदिवस महावितरण आणि राज्य सरकारच्या गळ्याचा फास आणखी घट्ट करणारा असा आहे. राज्यातील कृषीपंपाच्या थकबाकीचा आकडा आता ३० हजार कोटी रूपयांवर पोहचला आहे. भाजप शिवसेनेच्या काळात अवघ्या चार वर्षांच्या काळात कृषीपंपाची थकबाकी अडीचपटीने वाढली आहे. २०१४ च्या अखेरीस १२ हजार कोटी असणारी कृषीपंप थकबाकी आता ३० हजार कोटींच्या घरात पोहचली आहे.
खुद्द ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकत्याच या थकबाकीच्या वाढत्या बोजाला दुजोरा दिला आहे. भाजपच्या काळात कृषीपंप थकबाकी न भरणार्‍यांवर कोणतीही कारवाई किंवा वीज पुरवठा खंडित करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला नाही. त्यामुळेच चार वर्षात ही थकबाकी ३० हजार कोटींच्या घरात पोहचली आहे.कृषीपंप थकबाकी न भरणार्‍या महावितरणच्या परिमंडलामध्ये नाशिक, बारामती आणि लातूर परिमंडळ अव्वलस्थानी आहे. नाशिक परिमंडलाची थकबाकी ४३४४ कोटी रूपये इतकी आहे. त्यापाठोपाठ बारामती परिमंडलाची थकबाकी ४२७५ कोटी रूपये इतकी आहे. लातूर परिमंडळाची थकबाकी ३४९१ कोटी रूपये इतकी आहे. जळगाव परिमंडळाची थकबाकी ३२६४ कोटी इतकी आहे. त्यापाठोपाठ औरंगाबाद परिमंडळाची थकबाकी २८९१ कोटी रूपये इतकी आहे. अनेक ठिकाणी शेतकर्‍यांकडून वीजबिलांचा भरणाच गेले अनेक महिने केला गेला नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळेच हा थकबाकीचा डोंगर वाढत गेला आहे. सध्या कृषीपंपांची थकबाकी ३० हजार कोटींवर गेली आहे. त्यामुळेच थकबाकीचा डोंगर राज्य सरकारसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. सध्या राज्यात ४२ लाख कृषीपंप ग्राहक आहेत. त्यापैकी ९० टक्के कृषीपंपधारक हे थकबाकीदार आहेत. राज्यातील वीज ग्राहकांच्या एकूण वीज मागणीच्या २५ टक्के वीज ही शेतकर्‍यांमार्फत वापरली जाते. त्यासाठी महावितरणकडून कृषीपंप ग्राहकांना ८०० कोटी ते ९०० कोटी इतके वीजबिल देण्यात येते. पण त्यापैकी २०० कोटी ते २५० कोटी रूपयेदेखील वसूल होत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.
डीबीटी मॉडेल
महावितरणमार्फत शेतकर्‍यांना १.६० रूपये या दराने सवलतीच्या दरात वीज देण्यात येते. तर प्रत्यक्ष वीज पुरवठ्याचा सरासरी खर्च हा प्रत्येक ग्राहकाला ६.५० रूपये प्रति युनिट इतका आहे. राज्य सरकार तसेच वाणिज्यिक आणि औद्योगिक ग्राहक महावितरणला सबसिडी देत असल्यानेच शेतकर्‍यांना सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करण्यात येतो. पण आगामी काळात डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) मॉडेलने शेतकर्‍यांना वीजदरातील सवलत देण्याचा राज्य सरकारच्या ऊर्जा विभागाचा मानस आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभाग जशी सबसिडी थेट खात्यात जमा करतो, त्याच पद्धतीने ही सबसिडी देण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. पण त्यासाठी पहिल्यांदा विजेचे संपूर्ण बिल कोणत्याही सवलतीशिवाय शेतकर्‍यांना भरावे लागेल. सध्या राज्य सरकार ५ हजार कोटी रूपयांची सबसिडी महावितरणला देते. मात्र डीबीटी मॉडेलने योग्य लाभार्थीपर्यंत सबसिडी पोहचवण्यासाठी हे मॉडेल आहे. त्यासाठी सध्याची सवलतीची वीजबिले भरण्याची शिस्त शेतकर्‍यांमध्ये यायला हवी, असे ऊर्जा विभागातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले.
७ हजार कोटी बुडीत
महावितरणच्या यंत्रणेतून कायम स्वरूपी वीज पुरवठा खंडित करण्यात आलेल्या वीज ग्राहकांची आकडेवारी ३ लाख ५७ हजार इतकी आहे. या वीज ग्राहकांकडून ७ हजार कोटी रूपये थकबाकी महावितरणला येणे आहे. पण वर्षानुवर्षे ही रक्कम महावितरणला वसूल करता आली नाही. त्यामध्ये शेतीपंप ग्राहकांची थकबाकी ९०० कोटी रूपयांच्या घरात आहे. नाशिक, जळगाव आणि बारामतीमधील सर्वाधिक शेतकर्‍यांचा कायमस्वरूपी वीज पुरवठा महावितरणमार्फत खंडित करण्यात आला आहे.
