ठाण्यात पाच महापालिका आयुक्त डॉक्टर, कोरोनावर मुख्य सचिवांचा जालीम उपाय!

मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत कोरोना रोखण्यात महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांना अपयश आल्याचे चित्र निर्माण करीत राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी परदेशी यांची दीड महिन्यापूर्वी तडकाफडकी बदली केली. त्याच धर्तीवर ठाणे जिल्ह्यातील सहाही महापालिकांमध्ये कोरोनाला नियंत्रणात आणण्यात महापलिका आयुक्तांचा ढिसाळ कारभार कारणीभूत असल्याने पाचही महापलिकांमध्ये आयएएस अधिकारी नेमल्यास कोरोनावर मात करू असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देण्यात मेहता यशस्वी झाल्यानेच तडकाफडकी एका दिवसात ठाणे जिल्ह्यातील चार महापालिकांचे आयुक्त बदलण्यात आले. महापालिकेचे आयुक्त बदलताना, ती महापालिका ज्या हद्दीत येते तेथील पालकमंत्र्यांना विश्वासात घेतले जाते. मात्र ठाणे जिल्ह्यातील पाच महापालिकांचे आयुक्त बदलताना ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विश्वासात घेतले नसल्याचे खात्रीलायकरित्या समजते.

असे असले तरी मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यातील महापालिकांमध्ये कोरोना रोखण्यात संबंधित महापालिका आयुक्तांना अपयश आल्याचा ठपका ठेवला जात असेल तर देशात महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे जिथे सर्वाधिक रूग्णसंख्या आणि सर्वाधिक मृत्यू आहेत, तिथल्या मुख्य सचिवांना मुदतवाढ आणि निवृत्तीनंतर मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रधान सल्लागार हे पद शाबासकी म्हणून मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले का? राज्यातील सनदी अधिकार्‍यांना एक न्याय आणि मुख्य सचिवांना वेगळा नियम म्हणजे महाराष्ट्र ‘बनाना रिपब्लिक’ झाल्याचा साक्षात्कार सध्या येत असल्याची कबुली बदली झालेल्या बहुतांश माजी महापालिका आयुक्तांनी ‘दै.आपलं महानगर’शी बोलताना दिली.

ठाणे जिल्ह्यातले सर्वच आयुक्त कामचुकार होते का?

जो न्याय आम्हाला, तोच न्याय राज्याचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून मुख्य सचिव यांना का लागू होत नाही? असा सवाल करताना आयुक्त म्हणून पालिकेत खुर्चीत बसण्याअगोदरच उठवले जात असेल तर काम कसे करायचे? कोरोना महामारीच्या काळात मागील तीन महिन्यांत ठाणे जिल्ह्यातील सहाही आयुक्त बदलले जात असतील तर ते सर्वच कामचुकार होते का? आमचा गोपनीय अहवाल वाईट होता म्हणून आम्हाला ठाण्यात पाठविले का? अशी नाराजीही अनेकांनी बोलून दाखवली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ठाणे, मीरा – भाईंदर, उल्हासनगर, भिवंडी- निजामपूर, नवी मुंबई, कल्याण -डोंबिवली महापालिका असे मिळून पाचही पालिका आयुक्त डॉक्टर आहेत. त्यामुळे डॉक्टरांची नेमणूक महापलिकांमध्ये केल्यास कोरोनाला रोखता येईल, अशी धारणा मुख्य सचिवांची झाल्यानेच ठाणे जिल्ह्यात डॉक्टरांची टीम पाठवल्याची चर्चा दोन दिवसांपासून मंत्रालयात सुरू आहे. कोरोनावर नियंत्रण हे डॉक्टर असलेले आयुक्त करतील असा जर प्रशासनाचा समज झाला असेल तर तो समज पुढील काही महिन्यांत दूर होईल असेही अनेकांनी सांगितले.

मालेगाव महापालिकेत धडाकेबाज काम करणारे डॉ. पंकज आशिया यांची नियुक्ती भिवंडी महापालिका आयुक्तपदी झाली आहे. तर उल्हासनगर महापालिकेत डॉ. राज दयानिधी यांच्याकडे पदभार दिला आहे. तसेच मीरा-भाईंदर महापालिकेत गडचिरोलीत सीईओ असलेले डॉ. विजय राठोड यांना आणत दोन महिन्यांपूर्वी आयुक्त पदावर बसवलेले चंद्रकांत डांगे यांना अजून पोस्टींग दिलेली नाही. ठाणे महापालिकेत तीन महिन्यांपूर्वी विजय सिंघल यांना आयुक्त पदावर आणण्यात आले. पण कोरोनाला रोखण्यात त्यांना अपयश आल्याचा ठपका मुख्य सचिव मेहता यांनी ठेवल्याने अखेर दोन दिवसांपूर्वी रात्री त्यांची तडकाफडकी बदली करत त्यांच्याजागी विदेशातून प्रशिक्षण घेवून पोस्टींगची वाट बघणार्‍या डॉ. विपीन शर्मा यांची केलेली नियुक्ती सर्वांनाच बुचकळ्यात टाकणारी आहे. ठाणे महापालिका आयुक्तपद हे प्रधान सचिव दर्जाचे आहे. यापूर्वी ठाणे महापालिकेत टी. चंद्रशेखर, आर. ए. राजीव, असीम गुप्ता आणि संजीव जयस्वाल यांसारख्या अधिकार्‍यांनी धडाकेबाज काम केले होते. ते पद पदानवत करत सचिव दर्जाच्या डॉ. शर्मा यांच्याकडे दिल्याने सनदी अधिकार्‍यांना धक्का बसला आहे. वसई-विरार महापालिकेतही डॉ. डी. गांगाथरन यांना पदभार दिल्यानंतर वसई-विरार महापालिका हद्दीत करोना नियंत्रणात आलेला नाही तर कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत फेब्रुवारीमध्ये आयुक्त म्हणून आलेले डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या महापालिका हद्दीत करोनाच्या रूग्णांची संख्या वाढत आहे. यापूर्वी त्यांनी काही धडाकेबाज निर्णय जाहीर केले होते, पण २४ तासांच्या आतच त्यांना आदेश मागे घ्यावे लागले. त्यामुळे केवळ डॉक्टर असल्यावरच महापालिका हद्दीत कोरोनावर नियंत्रण ठेवता येते, ही धारणाच चुकीची असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले.

आयुक्तांची अदलाबदली हा कोरोनावर उपाय नव्हे – दरेकर

दरम्यान, ठाणे जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांचे प्रमाण वाढत असताना वारंवार आयुक्तांची बदली करण्यात येत आहे परंतु, क्वारांटाईन सेंटर, डॉक्टर, नर्स आणि आरोग्य यंत्रणेतील इतर मनुष्यबळाचा तुटवडा यांची परिस्थिती मात्र जैसे थे स्वरुपाची आहे. केवळ राजकीय आरोप झाले किंवा आरोग्य व्यवस्था कोलमडली की बदल्या केल्या जात असल्या तरी अशा कोरोनाच्या संकटमय परिस्थितीत फक्त आयुक्तांची अदलाबदली हा कोरोनावरील उपाय नसल्याची जोरदार टीका विधान परिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी आज केली आहे. दरेकर म्हणाले की, पालिका आयुक्तांची बदली हा कोरोनाशी लढण्याचा उपाय नव्हे. शिपायांचा सन्मान राखून शिपायांच्याही अशाप्रकारे बदल्या केल्या जात नाहीत, ज्या पद्धतीने आतापर्यंत पाच ते सहा आयुक्त बदलण्यात आले या बदल्यांमागे मोठे गौडबंगाल दिसतय. राज्याचे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ठाण्याचे आहेत. नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी काही आयक्तांच्या बदल्या केल्याचे सांगण्यात येते. काही अधिकार्‍यांच्या बदल्याही त्यांच्या माध्यमातून झाल्याची चर्चा आहे. मात्र मुख्य सचिवांनी देखील काही बदल्यांचे आदेश नगरविकास मंत्र्यांना अंधारात ठेवून काढले. तरी, मुख्य सचिवांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून एकनाथ शिंदे यांचे पंख छाटण्याचा प्रयत्न होत नाही ना असा संशय दरेकर यांनी व्यक्त केला. आयुक्त बदलून प्रश्न सुटत नाही. कोरोना काळात प्रशासकीय यंत्रणा आणि आरोग्य व्यवस्था बळकट करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय उपकरणे आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे ही आजची गरज आहे. सनदी अधिकारी असलेल्या एका आयुक्तांना प्रशासकीय यंत्रणा उभी करण्यासाठी तसेच परिस्थितीची पार्श्वभूमी समजून घेण्यासाठी साधारण दोन महिने लागतात. आणि तडकाफडकी बदली केलेले आयुक्त सेवेते आल्यावर तेथील परिस्थिती समजून घेण्यास किमान पंधरा दिवस जातात. त्यामुळे अशा गंभीर परिस्थिती जबाबदार अधिकार्‍यांच्या बदल्या करणे योग्य नसल्याची ठाम भूमिकाही दरेकर यांनी मांडली.