पालिका कर्मचाऱ्यांसाठी व्यक्तिगत विमा योजना मंजूर

पालिका कर्मचाऱ्यांना आजपर्यंत विमा संरक्षणापासून वंचित राहावे लागले व खासगी रुग्णालयांत विविध आजारांसाठी महागडया दरात उपचार घ्यावे लागल्याने मोठा आर्थिक फटका बसला. आता पुन्हा समूह गटविमा योजना लागू करण्यात पालिका अपयशी ठरली आहे. मात्र पालिकेने कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक विमा योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Meet the meetings of the statutory and special committees of Mumbai Municipal Corporation - Prabhakar Shinde
Mumbai : महानगरपालिकेच्या वैधानिक आणि विशेष समित्यांच्या सभा प्रत्यक्ष घ्या - प्रभाकर शिंदे

मुंबई महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांसाठी २०१५ पासून लागू केलेली मात्र काही वादग्रस्त कारणास्तव २०१७ पासून बंद पडलेली वैद्यकीय गटविमा योजना आता पुन्हा एकदा नव्याने सुरू करण्यात येणार आहे. मात्र यामध्ये गटविमा योजना ऐवजी व्यक्तिगत विमा योजना असणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्तावाला स्थायी समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी बहुमताने मंजुरी देण्यात आली. यापुढे, पालिका कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक वर्षी १५ हजार रुपये दिले जाणार आहेत. पालिकेच्या १ लाख १० हजार कर्मचाऱ्यांना स्वतःला, पत्नी, मुले, आई – वडील अथवा सासू- सासरे यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर १५९ कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. तर कर्मचाऱ्यांना वर्षभरात एक लाख रुपयांपर्यंत होणाऱ्या वैद्यकीय खर्चाचा लाभ घेता येणार आहे.

मुंबई महापालिकेने पालिका कर्मचाऱ्यांसाठी २०१५ पासून लागू केलेल्या वैद्यकीय गटविमा योजनेत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाल्याने सदर योजना वादग्रस्त ठरली आणि त्यामुळे पालिका प्रशासनाने २०१७ पासून सदर गटविमा योजना बंद केली. त्यामुळे पालिका कर्मचाऱ्यांना आजपर्यंत विमा संरक्षणापासून वंचित राहावे लागले व खासगी रुग्णालयांत विविध आजारांसाठी महागडया दरात उपचार घ्यावे लागल्याने मोठा आर्थिक फटका बसला. आता पुन्हा समूह गटविमा योजना लागू करण्यात पालिका अपयशी ठरली आहे. मात्र पालिकेने कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक विमा योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पालिका कर्मचाऱ्यांना या वैयक्तिक वैद्यकीय विम्यासाठी आता प्रत्येक वर्षी १५ हजार रुपये दिले जाणार आहेत. पालिकेच्या १ लाख १० हजार कर्मचाऱ्यांना स्वतःला, पत्नी, मुले, आई – वडील अथवा सासू- सासरे यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर १५९ कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.
या योजनेचा लाभ, माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यापीठ अनुदान आयोगातील अधिकारी, झोपु प्राधिकरण येथे प्रतिनियुक्तीवर असलेले कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचारी यांनाही मिळणार आहे.

१२ हजार ऐवजी १५ हजार रुपये – यशवंत जाधव

पालिकेने व्यक्तिगत वैद्यकीय विमा योजनेचा लाभ कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी प्रति कर्मचारी १२ हजार रुपये देण्याची तयारी दर्शवली होती. तसा प्रस्ताव मंजुरीला आणला असताना शिवसेनेतर्फे १२ हजाराच्या रकमेत ३ हजार रुपयांची वाढ करून ती रक्कम १५ हजार एवढी करण्यात आली आहे. आम्ही या योजनेचा लाभ योजना बंद झाल्यापासून म्हणजे २०१७ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने देण्याची मागणी उप सुचनेद्वारे केली आहे, असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले.

गटविमा योजना व ५ लाखांपर्यंत लाभ देण्याची भाजपची मागणी फेटाळली

पालिकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांना २०१५ पासून सुरू केलेली वैद्यकीय गटविमा योजना लागू करावी. त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना चांगल्या मोठ्या रुग्णालयात व किमान ५ लाखांपर्यंत खर्चाचा वैद्यकीय लाभ मिळण्याची सुविधा आहे. मात्र व्यक्तिगत योजना लागू करू नये. कारण की, व्यक्तिगत विमा योजनेनुसार कर्मचाऱ्यांना फक्त १२ हजार रुपये व फक्त एक लाख रुपयांपर्यंत खर्चाचा वैद्यकीय लाभ कमी आहे, त्यामुळे सदर योजनेबाबत आम्ही आक्षेप घेतला होता ; मात्र आम्हाला बैठकीत या विषयावर बोलू दिले नाही व आमची मागणीही मान्य केली नाही, अशी माहिती भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे व सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी दिली.


हेही वाचा –  Covid Self Test Kit : आता विक्रेत्यांना कोविड सेल्फ टेस्टिंग किटबाबत पालिकेला माहिती द्यावी लागणार