केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आपल्या पाच वर्षांच्या कारकीर्दीतील अंतिम अर्थसंकल्प शुक्रवारी संसदेत मांडणार आहे. हा अर्थसंकल्प अंतरिम असून त्याला लेखानुदान म्हटले जाते. अर्थसंकल्पापूर्वी गुरुवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोंविद यांनी संसदेत केलेल्या अभिभाषणात देशातील शेतकरी, गरीब, मध्यमवर्गीयांंवर भर दिला आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात या वर्गांसाठी भरीव तरतुदी असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळेच गुरुवारी शेअर बाजारात मोठी तेजी दिसून आली होती.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली हे आजारी असल्यामुळे रेल्वेमंत्री पियूष गोयल हा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. या अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या घोषण केल्या जाण्याची शक्यता आहे. विशेषत: लोकसभा निवडणुका काही महिन्यांवर आल्या असताना हा अर्थसंकल्प लोकप्रिय असेल अशी खूणगाठ बांधण्यात येत आहे. शेतकर्‍यांना या अंतरिम अर्थसंकल्पात मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या सरकारसमोर आगामी लोकसभा निवडणुकीचे आव्हान आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि मोठ्या संख्येने असणार्‍या मध्यमवर्गीयांना खूश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.करात नेमकी कोणत्या स्वरुपात सूट देण्यात येईल, हे अद्याप स्पष्ट नाही. मात्र, सूत्रांनी संकेत दिले आहेत की शुक्रवारी सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पात आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या पहिल्या काही महिन्यांमध्ये यासंदर्भात घोषणा होऊ शकते.
तसेच मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास या सवलतीमध्ये आणखी वाढ केली जाऊ शकते, असेही म्हटले जात आहे. सध्या अर्थ मंत्रालयाचे कामकाज संभाळणारे केंद्रीय मंत्री गोयल हे आपल्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणात सरकारच्या विविध योजना आणि भविष्यातील उद्देशांबद्दल घोषणा करू शकतात. करातून सूट देण्यासाठी वर्गात काही बदल केले जाऊ शकतात किंवा स्टँडर्ड डिडक्शनची सीमा ४० हजार रुपयांनी वाढवण्याची घोषणा केली जाऊ शकते, अशी चर्चा आहे. तसेच मेडिकल विमा घेतल्यावर ही सूट मिळण्याची घोषणा केली जाऊ शकते.
सरकार अर्थव्यवस्थेच्या तात्कालिन आव्हानांना समोरे जाण्यासाठी काही महत्वाचे पाऊल उचलू शकते. त्यामुळे अशी शक्यता वर्तवली जात आहे की यावेळी अर्थसंकल्पात कृषी समस्या आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम यांसारखे मुद्दे बजेटमध्ये प्रामुख्याने सामिल असू शकतात.
