घरमुंबईविकास प्रकल्प 'लटकवा, अटकवा आणि भटकवा' हीच ठाकरे सरकारची कार्यपद्धती

विकास प्रकल्प ‘लटकवा, अटकवा आणि भटकवा’ हीच ठाकरे सरकारची कार्यपद्धती

Subscribe

आशिष शेलार यांचा ठाकरे सरकारवर आरोप

आरे मेट्रो कारशेडला पर्याय म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या कांजूरमार्गच्या जागेवर केंद्राने दावा केला आहे. ही जागा आपल्या मालकीची असून, ती मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची सूचना केंद्राने राज्याला केली आहे. त्यामुळे मेट्रो कारशेडच्या जागेवरून केंद्र विरुद्ध राज्य असा संघर्ष निर्माण होण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. आता यावरून भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी ठाकरे सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. मेट्रो कारशेड आरेतून कांजूरमार्ग येथे आणण्याबाबात निर्णय ज्या दिवशी ठाकरे सरकारने घेतला त्याच दिवशी आम्ही त्यातील ठाकरे सरकारची अहंकारी वृत्ती मांडली होती, असे शेलार म्हणाले.

अहंकारी राजा आणि मनमौजी राजपुत्र यांच्यामुळे राज्याची अवस्था काय होते, अशा अनेक दंतकथा आपण ऐकल्या आहोतच. मुंबईकर नागरिकांना मेट्रोमुळे मिळणारा सुखाचा प्रवास यापासून वंचित ठेवण्याचे काम अहंकारी राजा आणि मनमौजी राजपुत्र करत आहेत. असे त्याच दिवशी आम्ही सांगितले होते. मेट्रो कार शेड कांजूरला करण्याचा निर्णय घोषित झाला आहे त्याबाबत सरकारने काही खुलासे करण्याची गरज आहे. असे सांगत आम्ही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्याचा डीपीआर झालाय आहे का? त्याचा टेक्निकल स्टडी झाला आहे का? त्याचा ऑपरेशनल प्लॅन तयार झाला आहे का? या तिन्ही गोष्टींचा अभाव असताना केवळ एक वाक्य फेकायचं आणि जनतेला भ्रमित करायचे असे चित्र आहे असे आम्ही सांगितले होते.

- Advertisement -

शून्य पैशांमध्ये जागा ही केवळ घोषणा आहे. कारण ज्या जागेवर प्रस्तावित कारशेडचा मुद्दा राज्य सरकार म्हणते आहे, ती जागा मिठागरांची आहे, त्याबाबत मिठागर आयुक्तांकडून परवानगी घेतल्याचे दिसत नाही, त्यामुळे ती जागा जर राज्य सरकारने आपल्या नावावर केली असेल तर त्याच्या वैधतेवरच प्रश्न निर्माण होते.

मिठागरांचा जागांमधून केंद्र सरकार, राज्य सरकार यांचे गेल्या पंधरा वर्षात झालेले मंत्रिमंडळाचे गट, त्यातून मीठागरांची जागा कशी वापरावी याबाबतचा कोणताही निर्णय झाल्याचे ज्ञात नाही. तरीही एकांगीपणे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला याचा अर्थ राज्य सरकारच्या मनात छुपा डाव तर नाही ना? मिठागरांचा जागांवर अधिकार सांगणाऱ्या काही खाजगी मालकांना मेट्रोच्या निमित्ताने या जागा खुल्या करून देण्याचा हा राज्य सरकारचा डाव तर नाही ना? असे आम्ही त्याच दिवशी समोर आणले आता केंद्र सरकारने याबाबत लेखी पत्र दिल्यानंतर हे उघड झाले आहे. राज्यातील तिघाडीचे सरकार केवळ जनतेचे नुकसान करते आहे. विकास प्रकल्प लटकवा, अटकवा आणि जनतेला भ्रमिष्ट करुन भटकवा अशा पध्दतीने हे सरकार काम करते आहे. दुर्दैवाने मुंबईकरांचे प्रचंड नुकसान, मेट्रो प्रकल्पाच्या विलंबाने होते आहे. राज्यातील ठाकरे सरकार स्वतःच्या अहंकारातून जनतेचे नुकसान करते आहे.

- Advertisement -

 

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -