सरकारी कायद्यानुसार ३ लाख रुपयांवरील कोणतेही कंत्राटकाम विना टेंडर देता येत नाही. मात्र, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनीच या नियमाचे उल्लंघन करून हिंदमाता परिसर पूरमुक्त करण्यासाठी तब्बल १५० कोटी रुपयांचे कंत्राटकाम विना टेंडर दिल्याचा गंभीर आरोप स्थायी समितीवरील भाजपचे सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी केला आहे. हे कंत्राटकाम नियमबाह्य असून आयुक्त यांनीच याबाबत खुलासा करावा, अशी जोरदार मागणी त्यांनी पालिका आयुक्त चहल यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे. मुंबईत अतिवृष्टी झाल्यास सखल भागात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचते. अशीच परिस्थिती हिंदमाता येथे दरवर्षी बघायला मिळते. त्यावर उपाययोजना म्हणून पालिकेने ४ वर्षांपूर्वी ‘ब्रिटानिया पंपिंग’ स्टेशन सुरू केले. मात्र, तरीही हिंदमाता परिसराला अपेक्षित दिलासा मिळाला नाही.
पालिकेने त्यानंतरही हिंदमाता परिसर पूरमुक्त करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना म्हणून १५० कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या कामासाठी टेंडर न मागवता आयुक्तांनी विना टेंडर हे काम कंत्राटदारांना दिले आहे, असा आरोप भालचंद्र शिरसाट यांनी केला आहे. पालिकेत टेंडरशिवाय, स्थायी समितीच्या मंजूरीशिवाय आयुक्त कंत्राटदारास कार्यादेश देऊन प्रत्यक्ष काम सुरु करु शकतात का? याबाबत आपण महापालिका आयुक्त म्हणून तपशिलवार खुलासा करावा, अशी मागणी भालचंद्र शिरसाट यांनी लेखी पत्राद्वारे केली आहे.
हिंदमाता परिसर पूरमुक्त करण्यासाठी कोणतेही टेंडर न काढता व स्थायी समितीच्या मंजूरीशिवाय प्रत्यक्ष काम सुरु झाले आहे. सदर एकाच कामाचे ४ ते ५ तुकडे करुन प्रत्येक तुकडा वेगवेगळ्या कंत्राटदारांना कोणतीही टेंडर प्रक्रिया न करता देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतलेला असून तशा कामाची पत्रे कंत्राटदारास दिलेली आहेत, असा दावा भालचंद्र शिरसाट यांनी केला आहे. सदर बाब अत्यंत गंभीर असून महापालिका आयुक्तांनी कायद्याची पायमल्ली केलेली आहे, असा आरोप भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला आहे.
