पर्यावरण विषयक परवानग्या न घेताच अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक होत असल्याचा दावा करत ‘कन्झर्व्हेशन अॅक्शन ग्रुप’ या पर्यावरणवादी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेनुसार अरबी समुद्रात स्मारक उभारण्याच्या कामाला स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान ही याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला या प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. काही दिवसांपूर्वीच शिवस्मारकाच्या पायाभरणी सोहळ्यासाठी जाताना समुद्रात बोट उलटून एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यामुळे शिवस्मारकाचे कामच वादात सापडते की काय, अशी शक्यता निर्माण झाली होती.
दुष्काळ असूनही स्मारकावर खर्च
याचिका दाखल करताना कन्झर्व्हेशन अॅक्शन ग्रुपने अनेक मुद्द्यांवर आक्षेप घेतला होता. पर्यावरण विषयक परवानग्यांसोबतच राज्यात दुष्काळासारखी परिस्थिती असताना स्मारकावर ३ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च करण्यावर याचिकेमध्ये आक्षेप घेण्यात आला होता. यासोबतच श्वेता वाघ आणि प्रा. मोहन भिडे यांनीही स्वतंत्र याचिका करून शिवस्मारकावर आक्षेप घेतला होता.
तुम्ही हे वाचलंत का? – शिवस्मारकाचा खर्च पर्यटकांकडून वसूल करणार?
स्मारकासाठी आवश्यक परवानग्या आहेत
याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली आहे. यासोबतच स्मारकासाठी पर्यावरण विषयक परवानग्या घेण्यात आल्याचंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. हा प्रकल्प समुद्रात उभा राहणार असल्यामुळे त्याचे प्रकल्पग्रस्त असण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी कोणत्याही जनसुनावणीची गरज नसल्याचंही न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं.
पायाभरणीवेळी झाला होता अपघात
२५ ऑक्टोबर रोजी शिवस्मारकाच्या पायाभरणीसाठी शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे आणि त्यांचे कार्यकर्ते जात असताना त्यांच्या कार्यकर्त्यांना घेऊन जाणारी बोट उलटली. यामध्ये एका व्यक्तीचा दुर्दैवी मृत्यू ओढवला. त्यामुळे शिवस्मारकावरून नवीन वाद निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळालं.
