मुंबईः लाच घेताना एखादा अधिकारी वा कर्मचारी पकडला गेल्यास न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयापर्यंत संबंधितांचे नाव तसेच छायाचित्र प्रसारमाध्यमांपुढे सार्वजनिक केले जाऊ नये, अशी मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे ही मागणी करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात एक पत्र महासंघाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना यांनाही दिले आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या संदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अथवा इतर गुन्ह्यांच्या संदर्भात कारवाई केल्यानंतर संबंधित विभागाकडून त्या संशयित कर्मचाऱ्याचे नाव आणि छायाचित्र माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध केले जाते. वास्तविक आजपर्यंतच्या अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन निवाड्यांचे अवलोकन केले असता कारवायांमध्ये अटक केलेले सर्वच संशयित हे दोषी नसल्याचे आढळून आले आहे, असा दावा महासंघाने केला आहे.
सबळ पुराव्यांअभावी काही कर्मचारी व अधिकारी न्यायालयात निर्दोष सुटतात. मात्र, कारवाई आणि न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांमुळे संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना बदनामी आणि रोषाचा सामना करावा लागतो. त्यांच्या निष्पाप कुटुंबियांची देखील समाजात मानहानी होते आणि सामाजिक प्रतिष्ठेला हानी पोहोचते, असे या पत्रात नमूद केले आहे.
न्यायालयातून निर्दोष सुटल्यानंतरही गेलेली प्रतिष्ठा आणि मानसिक नुकसान भरुन निघत नाही. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या मानवाधिकारांचे हनन करणारी ही बाब आहे. परिणामी त्या कर्मचाऱ्यासह त्यांच्या कुटुंबियांवरही मोठा अन्याय होतो. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक आणि इतर गुन्ह्यांतर्गत कारवाईनंतर संशयित आरोपींवर जोपर्यंत न्यायालयात दोष सिद्ध होत नाहीत तोवर आरोपी संशयितांचे नाव आणि फोटो माध्यमांमध्ये किंवा कोणत्याही व्यक्ती, विभागामध्ये सार्वजनिक करु नये, असे स्पष्ट आदेश सरकारने द्यावेत अशी मागणी महासंघाच्या वतीने पत्रात करण्यात आली आहे.
महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर आदींच्या स्वाक्षरीने हे निवेदन देण्यात आले आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार यावर काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
