नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीत म्हाडा आणि डोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी ५१ टक्के रहिवासी किंवा प्रकल्पग्रस्तांच्या परवानगीची आवश्यकता असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. यापूर्वी ७० टक्के लोकांच्या परवानगीची आवश्यकता होती. हा निर्णय जारी केल्यानंतर विकासकांनी आनंदोत्सव साजरा केला. परंतु ही सवलत खासगी इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी देण्यात आलेली नसल्याचे प्राधिकरणाने जाहीर केले आहे. मुंबई आणि उपनगरात असलेल्या दहा हजारांहून अधिक खासगी इमारतींचा पुनर्विकास करताना विकासकाला ७० टक्के रहिवाशांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
या नियमांचे पालन होणे गरजेचे
मुंबई उपनगरात समूह पुनर्विकासाला मंजुरी देण्यात आली आहे परंतु भुखंड किमान सहा हजार चौरस मीटर आकाराचा असणे आवश्यक. रहिवाशांना त्यांच्या घराच्या मूळ घराच्या क्षेत्रफळापेक्षा किमान १५ टक्के अधिक क्षेत्रफळाचे घर देणे आवश्यक.
वाचा – ओला-उबेर चालकांचा संप मागे?
का केले बदल
नव्या विकास नियमावलीतील अनेक त्रुटी या झोपडपट्टी पुनर्विकासात अढथळे ठरत होत्या. त्यामुळे प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनी नगरविकास विभागाला पत्र पाठवून त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची विनंती केली. या त्रुटी दूर करण्याबाबत गाभीर्याने लक्ष देण्याचे आदेश स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
