मुंबई : सर्वसामान्य व्यक्तीच्या घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) पाच वर्षात मुंबईमध्ये 15 हजार घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र म्हाडाच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात झालेले अतिक्रमण व विकासकाला म्हाडा अधिकार्‍यांकडून देण्यात येणार्‍या वारंवार मुदतवाढीमुळे तीन वर्षात अडीच हजार घरांचा टप्पाही गाठणे म्हाडाला शक्य झालेले नाही.
सोडतीच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना स्वस्त: घर उपलब्ध करून देण्यासाठी म्हाडाने 2020 पर्यंत मुंबईत 15 हजार 229 घरे बांधण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. यामध्ये गोरेगावमधील पहाडी परिसर, गिरण्याची जागा, झोपडपट्टी पुनर्वसन व म्हाडाच्या काही जागांचा वापर करण्यात येणार आहे. परंतु यातील म्हाडाच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात झालेल्या अतिक्रमणामुळे या उद्दिष्टालाच हरताळ फासला आहे. म्हाडाच्या जागेवरील अतिक्रमण हटवल्यास 25 टक्के घरांचे उद्दिष्ट सहज पूर्ण होऊ शकते. परंतु हे अतिक्रमण हटवण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्यानेच घर उभारणीमध्ये अडचणी निर्माण होत असल्याचे म्हाडाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष उदय सामंत यांनी सांगितले.
अतिक्रमणाबरोबरच एखादा प्रकल्प ठराविक वेळेत पूर्ण न झाल्यास म्हाडा अधिकारी विकासकाला वारंवार मुदतवाढ देतात. तसेच त्याच्या कोणत्याही प्रकारे दंड आकारला जात नाही. त्यामुळे घरे उभारणीच्या प्रक्रियेत अडथळे येत आहेत. या मुदतवाढीबाबत म्हाडा अधिकार्‍यांकडून योग्य असे स्पष्टीकरणही देण्यात येत नाही. म्हाडा अधिकार्‍यांकडून देण्यात येणार्‍या या मुदतवाढीमुळेच घरे मिळण्यात उशीर होत आहे. सर्वसामान्यांना घरे स्वस्तात मिळण्याऐवजी बाजारभावाने मिळत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
निष्कासन यंत्रणा सक्षम करणार
अतिक्रमण हटवण्यासाठी यापूर्वी मुंबई महापालिकेची मदत घेण्यात येत असे. परंतु म्हाडा ही स्वायत्त संस्था असल्याने यापुढे म्हाडा स्वत: अतिक्रमण हटवणार आहे. यासाठी निष्कासन यंत्रणा सक्षम करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
फास्ट ट्रॅकवर करणार कामे
म्हाडाची सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांमधील अनेक प्रकरणे ही तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता, न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये अडकली आहेत. ही प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली निघावी यासाठी विशेष पॅनल बनवण्यात येणार आहे. फास्ट ट्रॅक पद्धतीने ही कामे पॅनलच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहेत.
