मुंबई : मुंबईला वेगवान बनवणाऱ्या कोस्टल रोड (Coastal Road) प्रकल्पग्रस्तांना राज्य सरकारकडून नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. बोटीच्या मालकापासून मासे विक्रेत्यांपर्यंत कॅटेगरीनुसार 5 ते 25 लाखांपर्यंत नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे.
कोस्टल रोड प्रकल्पग्रस्तांसाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सने सर्वेक्षण अहवाल निश्चित केला असून नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाकडे सादर केला आहे. या अहवालानुसार स्थानिक मच्छीमार आणि कोळी बांधवांनी क्लिव्ह लॅण्ड बंदर येथील दोन पिलरमधील अंतर 60 मीटरने वाढवण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या मागणीनुसार दोन पिलरमधील अंतर 120 मीटर करण्यात आल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांकडून कामाला होणारा विरोध टळणार असल्यामुळे कोस्टल रोडचे कामही वेगाने होणार आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून आणि पालिकेच्या माध्यमातून मुंबईची वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी प्रियदर्शिनी पार्क ते वरळी सी-लिंकदरम्यान 10.58 किमीचा कोस्टल रोड बांधण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे 34 टक्के इंधनाची, तर 70 टक्के वेळेची बचत होणार आहे. याशिवाय कोस्टल रोडमध्ये 70 हेक्टर एवढे हरित क्षेत्र उपलब्ध होणार असल्यामुळे हा प्रकल्प पर्यावरणस्नेही ठरणार आहे. मात्र या प्रकल्पातील 7 ते 9 पिलरमधील अंतर 60 मीटरने वाढवावी अशी मागणी मच्छीमार बांधवांकडून करण्यात आली होती. यासाठी मच्छीमारांनी समुद्रातच आंदोलन करून काम करण्यास विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे कोस्टल रोडच्या कामाला मोठा फटका बसत होता. मात्र आता मच्छीमारांची मागणी पूर्ण करण्यात आली आहे.
प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत मिळणार नुकसानभरपाई
‘टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार बोटीचा मालक, बोटीवर काम करणारे खलाशी, तांडेल, हाताने मासे-शिंपल्या निवडणारे, किनाऱ्यावर जाळीने मच्छीमारी करणारे, मासे विकणारे अशी कॅटेगरी राज्य सरकारकडून बनवण्यात आली आहे. या प्रत्येकाला काम सुरू झाल्यापासून म्हणजे ऑक्टोबर 2018 पासून संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत टप्याटप्याने नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात ऑक्टोबर 2018 ते 2022 पर्यंतच्या नुकसानभरपाईची रक्कम मच्छीमारांना दिली जाणार आहे. त्यानंतर डिसेंबर 2023 ला एका वर्षाची रक्कम आणि प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सर्व रक्कम दिली जाणार आहे. याशिवाय हाताने मासे निवडणारे आणि किनाऱ्यावर जाळीने मच्छीमारी करणाऱ्यांना लोकांना प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सहा वर्षांपर्यंत नुकसानभरपाई मिळणार आहे.
