पोलीस वसाहतीची जागा चक्क बांधकाम व्यावसायिकाला दिल्याची घटना उल्हासनगरमध्ये घडली आहे. ही बाब स्थानिक नगरसेवकाला समजताच त्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत जागेची पाहणी करून हे बांधकाम बंद पाडले आहे. या बांधकामाला प्रांत कार्यालयातून मंजुरी मिळाली असल्याचे उघडकीस आल्याने आता नवीन वादाला तोंड फुटले आहे.
वसाहतीच्या पुर्नबांधकामासाठी शासनाला अहवाल
उल्हासनगर कॅम्प ४ मध्ये विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशन जवळ, एनसीटी शाळेसमोर अशा दोन जुन्या पोलीस वसाहती आहेत. एनसीटी शाळेसमोर बॅरेक १२५७ मध्ये १४ पोलीस हवालदारांची कुटुंबे राहत होती. मात्र महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दोन वर्षांपूर्वी ह्या वसाहती धोकादायक झाल्याने रिकाम्या केल्या आहेत. या ठिकाणी अद्ययावत वसाहत पुन्हा बनविण्यासाठी परीमंडळ ४च्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी अहवाल बनवून आर्थिक मान्यतेसाठी शासन दरबारी पाठवला आहे.
अनधिकृत बांधकाम थांबवले
या भूखंडावर असलेल्या १४ पोलीस वसाहतीच्या खोल्यांमध्ये मागील आठवड्यात काही मंडळी घुसली. त्यांनी वसाहतीच्या दरवाजे, खिडक्या, पत्रे काढून विकले. तसेच बांधकामाच्या विटा देखिल काढण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना पोलीस वसाहतीचे बांधकाम नव्याने सुरू झाले असे वाटले. ही बाब विरोधी पक्षनेते धनंजय बोडारे यांना समजताच त्यांनी सहाय्यक पोलीस आयुक्त धुला टेळे, विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रमेश भामे यांच्यासह पोलीस वसाहतीतील काम थांबवले.
बॅरेक १२५७ वर आमच्या पोलीस वसाहती आहेत. मात्र धोकादायक झाल्याने आम्ही त्या खोल्या रिकाम्या केल्या. ह्या वसाहतींमध्ये अतिक्रमण झाल्याची बाब विरोधी पक्षनेते धनंजय बोडारे यांनी लक्षात आणून दिल्यावर आम्ही तात्काळ पोलीस वसाहतीत पोहचून बांधकाम व्यावसायिकाच्या कामगारांना बाहेर काढले. त्यानंतर थेट प्रांत कार्यालय गाठून आतापर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून वसाहतीत झालेल्या खर्चाच्या नोंदी दाखविण्यात आल्या. या वसाहतीची बाहेरच्या व्यक्तीला देण्यात आलेली सनद रद्द करण्याबाबत प्रांत अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. या संदर्भात प्रांत अधिकारी जगतसिंग गिरासे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क झाला नाही.
धुला टेळे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त
