मुंबई : केंद्र सरकारच्या गॅस पाईपलाईनसाठी काही झाडे तोडण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे. यासंदर्भात गुरुवारी (1 मे) एक बैठक पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. याशिवाय त्यांनी ठाणे आणि बामणी गावापासून ते तेलंगणापर्यंत राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणासाठीही झाडे तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. (The Chief Minister ordered to cut 14 thousand trees for Deforestation in tiger project for Centre)
गॅस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेडची (GAIL) गॅस पाईपलाईन बोर आणि पेंच व्याघ्र प्रकल्पांच्या कॉरिडॉरमधून जाणार आहे. या पाईपलाईनच्या माध्यमातून नागपूर ते मध्य प्रदेशातील जबलपूरपर्यंत द्रवरुप नैसर्गिक वायू वाहून जाणार आहे. ही पाईपलाईन 320 किलोमीटची असून यातील 24 किलोमीटरची लाईन व्याघ्रप्रकल्पातून जाते. त्यामुळे व्याघ्रप्रकल्पातील झाडे तोडण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडे परवानगी मागितली होती.
यासंदर्भात राज्य वन्यजीव मंडळाची 2 मे रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. मात्र निर्णय झाला नव्हता. पण केंद्र सरकारला गॅस पाईपलाईनसाठी तात्काळ मंजुरी हवी असल्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी एका महिन्यात दुसरी बैठक घेत झाडे तोडण्याचे निर्देश दिले.
गुरुवाती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीमध्ये पार पडलेल्या बैठकीमध्ये राज्य वन्यजीव मंडळाने बोर आणि पेंच व्याघ्र प्रकल्पांतील 14 हजार 241 झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. याशिवया वन्यजीव मंडळाने 220 केव्हीची ठाणे सॅटेलाईट लाईन मंजूर केली आहे. ही सॅटेलाईट ठाण्यातील खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्याच्या आतमधून 62 किलोमीटरमधून जाते. यासाठी 439 झाडे तोडण्यात येणार आहेत. यासह राज्यातील बामणी गावापासून ते तेलंगणापर्यंत राष्ट्रीय महामार्ग 930 डी च्या रुंदीकरणासाठी 6 हजार 805 झाडे तोडली जाणार आहेत. ताडोबा-अंधारी-कन्हारगाव-इंद्रावत-कवळ या टायगर कॉरिडॉरमधून हा मार्ग जातो. तसेच ताडोबा-अंधारी-कवळ भागातील व्याघ्र कॉरिडॉरमधून जाणार्‍या राष्ट्रीय महामार्ग 353 बीच्या रुंदीकरणासाठी 5,140 झाडे तोडली जाणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीमध्ये एकूण चार प्रकल्पांसाठी झाडे तोडण्याचे आदेश दिले आहेत, त्यामुळे पर्यावरण प्रेमींकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाकडून 7 हजार झाडांना जीवनदान
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्र सरकारच्या प्रकल्पासाठी झाडे तोडण्याचे आदेश दिले असतानाच राष्ट्रीय हरित लवादाने एक दिवस आधी रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट प्रकल्पासाठी 7500 झाडांपैकी एकही झाड तोडू नये, असे आदेश पुणे महापालिकेला दिले आहेत. विकासाच्या नावाने एकही झाड तोडू नये असे आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. मुळा मुठा नदीच्या किनाऱ्यावर असलेली साडेसात हजार झाडे तोडायचा प्रस्ताव महापालिकेने दिला होता. यासंदर्भात जनतेची मते मागवण्यासाठी पालिकेने नोटीस जाहीर केली होती. या नोटीसीला आव्हान देण्यासाठी सारंग यादवडकर व सारंग कुलकर्णी यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते यांनी बाजू मांडताना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने झाडे न तोडण्यासंदर्भातील आपला अहवाल दिलेला आहे. परंतु त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होणार आहे. पुणे महानगरपालिका इतक्या मोठ्या संख्येने झाडे तोडण्याचा निर्णय कसा घेऊ शकते? असा प्रश्न याचिकाकर्तांना उपस्थित केला होता. यावर सुनावणीवर निकाल देताना राष्ट्रीय हरित लवादाने महापालिकेला झाडे तोडण्यास मनाई केली आहे.
