ई-सिगारेटमुळे तरूण पिढीला सिगारेटचं व्यसन लागतं. त्यामुळे, ई-सिगारेट वर बंदी घालणं गरजेचं आहे. यासाठीच राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून ई-सिगारेटवर बंदी घालण्याबाबत राज्यसरकारला पत्र पाठवलं जाणार असल्याची चर्चा सुरू असताना आता भारतातील डॉक्टरांनी ही ई-सिगारेटच्या बंदीसाठी पुढाकार घेतला आहे.
भारतातील प्रमुख २४ राज्यांमधील १ हजार ०६१ डॉक्टर तसेच तीन केंद्रशासित प्रदेशांनी इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलिव्हरी सिस्टीम (ईएनडीएस) विरोधात आपली कंबर कसली आहे. ईएनडीएसवर बंदी लागू करण्यासाठी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून साकडे घातले आहे. ज्यामध्ये तरुणांना धूम्रपानाची जीवघेणी सवय लावणाऱ्या ई-सिगारेट्स, इ-हुक्का इत्यादींचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील १५५ डॉक्टरांचा त्यात समावेशआहे.देशातील मुलांचं भविष्य वाचवण्यासाठी ई-सिगारेटवर बंदी आणा अशी मागणी या डॉक्टरांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून केली आहे. आतापर्यंत देशातील १० पेक्षा जास्त राज्यांनी ई-सिगारेटवर बंदी घातली. पण, महाराष्ट्रात अद्यापही बंदी घालण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता डॉक्टरांनीच यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
डॉक्टरांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ई-सिगारेटच्या प्रसारावर बंदी घालू नये यासाठी विविध ३० संस्थांनी केंद्राच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला पत्र पाठवलं होतं. तर केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहून ई-सिगारेटवर बंदी घालण्याचा अध्यादेश जारी केला होता. यासाठीच आता देशभरातील एक हजारांहून अधिक डॉक्टरांनी एकत्रित येत थेट पंतप्रधानांना पत्र पाठवून बंदी घालण्याची विनंती केली.
पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे की, यूएस एफडीएच्या सर्वेक्षणाद्वारे देशात २०१७-१८ या वर्षांत हाय स्कूलमध्ये शिकणाऱ्या मुलांमध्ये ई-सिगारेटचं व्यसन ७८ टक्के , मिडल स्कूलमध्ये शिकणाऱ्या मुलांमध्ये हेच प्रमाण ४८ टक्क्यांनी वाढलं आहे.
यासंदर्भात माहिती देताना टाटा कर्करोग हॉस्पिटलचे कर्करोगतज्ज्ञ डॉ. पंकज चतुर्वेदी यांनी सांगितलं की, “ई-सिगारेटचं सेवन आरोग्यासाठी अतिशय घातक आहे. यावर देशभरात बंदी घालणं गरजेचं आहे. यासाठी व्हाईस ऑफ टोबॅको व्हिक्टीम अभियानाच्या माध्यमातून तंबाखू विरोधी चळवळीत कार्यरत असलेल्या १ हजार ०६३ डॉक्टरांनी ई-सिगारेटवर बंदी घालावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे. ”
“या पत्रात ई-सिगारेटच्या वाढत्या प्रचाराबाबत ईएनडीएस लॉबी अधिक सक्रीय होत असल्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. स्वतःच्या स्वार्थांसाठी काही डॉक्टर या लॉबीसोबत काम करतात. ई-सिगारेटमध्ये असणाऱ्या घातक रसायनांमुळे आरोग्यावर विपरित परिणाम होऊ शकतो, हे अनेक सर्वेक्षणातून स्पष्ट झालं आहे. पण, तरीही उत्पादक कंपन्या ग्राहकांनी दिशाभूल करत सरकारवर दबाव टाकतात. यासाठी केंद्र सरकारने ई-सिगारेटवर बंदी घालण्यासाठी कायदा आणणं गरजेचं अशा आशयाचं पत्र लिहिण्यात आलंय.” असंही चतुर्वेदी यांनी स्पष्ट केलं आहे.
