कोरोना लॉकडाऊन काळात नोकरी जाणे, पगार कपात आणि अन्य समस्यांना सामोरे जाताना सर्वसामान्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले. त्यातच वर्ष २०२१ च्या कालावधीत वैवाहिक संबंध बिघडल्याने कल्याण दिवाणी कोर्टातील वरिष्ठ स्तर न्यायालयात वर्षभरात २ हजार १८९ घटस्फोट अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. तर ४०५ महिलांनी कौटुंबिक हिंसाचार कायदा कलम अन्वये पोटगी अर्ज दाखल केले आहेत.
लॉकडाऊनच्या कालावधीत वैवाहिक संबंध बिघडणे तसेच पैशांची कमतरता, आर्थिक तारांबळ निर्माण झाल्याने या कालावधीत विवाहित महिलांना घटस्फोट तसेच एकतर्फी पोटगी मिळावी याकरता कल्याण दिवाणी कोर्टात याचिका दाखल केल्या. यात कौटुंबिक कलह वाढल्याचे दिसून येत आहे. यात एकतर्फी घटस्फोट याचिका, वैवाहिक संबंध पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठीच्या याचिका आणि परस्पर संमतीने दाखल केलेली वैवाहिक याचिका अशा एकंदरीत २ हजार १८९ याचिका दाखल केल्या गेल्या आहेत.
पती-पत्नीच्या कौटुंबिक प्रकरणांमध्ये वैवाहिक नात्यात दुरावा निर्माण झाल्यास त्याचे निवारण करण्यासाठी सरकारकडून कौटुंबिक समुपदेशन केंद्र स्थापन केलेले आहे. यात महिला समुपदेशन केंद्राकडे कलह संदर्भात अर्ज आल्यास उभयतांना बोलावून सल्लामसलत करून योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाते. महिलांच्या कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात समुपदेशन केंद्रात तोडगा न निघाल्यास ही प्रकरणे न्यायालयाकडे पाठवली जात आहेत. पोटगी आणि संरक्षण मिळण्यासाठी महिला वर्गाने न्यायालयात ४०५ च्या आसपास गेल्यावर्षी याचिका दाखल केल्या आहेत.
पती-पत्नीमध्ये वैचारिक मतभिन्नता, संशय, विश्वास नसणे आदी कारणांमुळे नात्यात दुरावा निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे प्रथमवर्ग न्यायालयातील तिसर्‍या कोर्टात पोटगी मिळण्यासाठी २१२ याचिका दाखल केल्या गेल्या आहेत. तर प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी पहिल्या कोर्टात १९३ याचिका दाखल झाल्या आहेत. दोन्ही प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या कोर्टात लॉकडाऊन २०२१ च्या काळात एकूण ४०५ महिलांनी कौटुंबिक हिंसाचार कायदा कलमान्वये पोटगी मिळण्यासाठी याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांमध्ये कल्याण, डोंबिवली, टिटवाळा, शहापूर, बदलापूर आदी शहरांमध्ये याचिकाकर्ते आहेत.
