महाराष्ट्रात २०१९ सालची विधानसभा निवडणूक झाली आणि महाराष्ट्र एका राजकीय दुष्टचक्रात सापडला असे म्हणण्यास हरकत नाही, कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही हिंदुत्ववादी पक्षांमध्ये आलेल्या वितुष्टाची संधी साधून राज्यात अनपेक्षित आणि कल्पनेच्याही पलिकडील महाविकास आघाडी अस्तित्वात आणली. त्यानंतर ज्यांची हातातोंडाशी आलेली सत्ता गेली ते महाराष्ट्रातील भाजपचे नेते असे काही विचलित झालेले आहेत की, हात धुवून ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या मागे लागलेले आहेत. त्यातही पुन्हा माजी मुख्यमंत्री आणि मी पुन्हा येईन, असा ज्यांना ठाम आत्मविश्वास वाटत होता ते देवेंद्र फडणवीस तर अधिकच आक्रमक झालेले आहेत. एका बाजूला आक्रमक फडणवीस आणि दुसर्‍या बाजूला शिवसेनेचे प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांचा नित्याचा प्रात:कालीन पत्रकार संवाद, यांची जुगलबंदी महाराष्ट्र गेले दीड वर्ष पाहत आहे. अगदी तोडीसतोड सुरू आहे. एकाने एक टोला मारला की, त्याची जिरवण्यासाठी दुसर्‍याने प्रतिटोला मारायचा हा कलगीतुरा राजकीय रंगमंचावर सुरू आहे.
फडणवीसांना महाविकास आघाडीवर टोले मारण्यासाठी सहाय्य करण्यासाठी चंद्रकांत पाटील, आशिष शेलार असतात. आणि यावर वरताण म्हणजे किरीट सोमय्या हे जणूकाही सगळ्यांचा कुंडल्याच घेऊन बसलेले आहेत. आजवर त्यांनी ज्यांच्या ज्यांच्या कुंडल्या पत्रकारांसमोर उघड करून काही वेळ हाहा:कार उडवून दिला, त्याचा फारसा काही उपयोग झालेला नाही. कारण त्यांनी केलेल्या आरोपातील हवा अल्पावधीतच निघून गेली. सोमय्या पुन्हा नव्या आरोपांचे चोपडे घेऊन सिद्ध होतात, पुन्हा तेच होते, जे पूर्वी झाले. सध्या महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर पाहिले तर खरी लढाई ही भाजप आणि शिवसेनेची आहे. कारण विरोधात असलेल्या भाजपचा सगळा रोख हा शिवसेनेवर आहे. कारण त्यांना माहीत आहे, जरी सरकार पडले, आणि त्यांना सरकार स्थापन करायचे असेल तर त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सहकार्य लागणार. काँग्रेस हा भाजपला काही पाठिंबा देण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही, त्यामुळे ते राष्ट्रवादीला फार दुखवत नाही. राष्ट्रवादी हा भाजपला पाठिंबा देऊ शकतो, याचे संंकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसने वेळोवेळी दिलेले आहेत.
महाराष्ट्रात २०१४ ची विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर भाजपला बहुमताला काही जागा कमी पडत असतील तर आम्ही त्यांना बाहेरून पाठिंबा देऊ, असे शरद पवारांनी जाहीर केले होते. महाराष्ट्रातील जनतेवर लगेच पुन्हा निवडणुकीचा भार नको, म्हणून आम्ही भाजपला बाहेरून पाठिंबा द्यायला तयार आहोत, असे कारण त्यांनी दिले होते. विधानसभेत काही दिवस तसा तांत्रिक पाठिंबा देऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपचे सरकार वाचवले. काही दिवसांनंतर शिवसेना भाजपसोबत सत्तेत सहभागी झाली आणि पुढे पाच वर्षेे भाजप शिवसेनेच्या ओढाताणीत सरकार चालले. पाच वर्षे पूर्ण झाली आणि विधानसभा निवडणूक झाली, तेव्हा अचानक शरद पवार यांच्यानंतर दुसर्‍या क्रमांकाचे नेते अजित पवार यांनी पहाटे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. पुढे ती योजना बरगळली. ही सगळी परिस्थिती पाहता राष्ट्रवादी ही भाजपची टीम बी आहे, पर्यायी व्यवस्था आहे, हे दिसून आलेले आहे. त्यांच्यामध्ये शिवनेता की राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पर्याय असणार आहे. शिवसेना हा भाजपचा काही वर्षां पूर्वीचा मित्र पक्ष असला तरी आता या दोन्ही हिंदुत्ववादी पक्षांमध्ये विळ्या भोपळ्याचे नाते निर्माण झाले आहे. दोघेही विळा होऊन एकमेकाचा भोपळा फोडू पाहत आहेत.
महाराष्ट्राला गेले दीड वर्ष कोरोनाने हैराण केले आहे, त्यात भाजप आणि ठाकरे सरकार यांच्यातील चढाओढ यातून महाराष्ट्राचे राजकारण कसे मुक्त होणार असा प्रश्न आहे. एका बाजूला राज्यातील भाजपचे नेते असे म्हणत आहेत की, केंद्रातील भाजपचे सरकार महाराष्ट्राला कोरोना निवारणासाठी भरपूर मदत करत आहे. पण ती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात राज्यातील ठाकरे सरकार अपयशी ठरत आहे, म्हणून लोकांचे बळी जात आहेत. तर दुसर्‍या बाजूला महाराष्ट्रातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव हा केंद्रातील भाजप सरकारच्या उदासीनतेचा परिणाम आहे. कारण ज्या राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार आहे, तिथे आवश्यक नसली तरी मोठ्या प्रमाणात मदत केली जात आहे, तर महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याला मात्र पुरेशी मदत दिली जात नाही. त्यामुळे राज्यातील कोरोनाचा संसर्ग रोखता येत नाही. सध्या कोरोनाला नियंत्रणात आणता येईल, असे एकमेव साधन आहे, ते म्हणजे वेगवान लसीकरण. पण राज्याकडे पुरेशी लसच उपलब्ध नाही, त्यामुळे ती लोकांना देणार कशी हा प्रश्न आहे. सर्व वयोगटातील लोकांसाठी लसीकरण खुले करण्यात आले, पण लसींची पुरेशी उपलब्धताच नाही, त्यामुळे लोकांची भलतीच निराशा होत आहे. तसे पाहिले तर लसींचे नियंत्रण हे केंद्र सरकारकडे आहे.
केंद्राने ती लोकसंख्येच्या प्रमाणात राज्यांना वितरित करायची असते. महाराष्ट्र हे मोठ्या लोकसंख्येचे राज्य आहे, त्यात पुन्हा विविध राज्यांमधून पोटापाण्यासाठी इथे येणार्‍या लाखो लोकांचीही जबाबदारी महाराष्ट्रावर आहे, हे सगळे लक्षात घेऊन मोदी सरकारने महाराष्ट्राला मोठ्या प्रमाणात लसींचा पुरवठा करायला हवा होता, पण लसींच्या बाबतीत सगळाच सावळागोंधळ झालेला आहे. कारण २०२० सालच्या शेवटी आता कोरोना गेला, म्हणून लस घेण्याची काय गरज आहे,असे अनेकांना वाटू लागले. त्यामुळे लसींची ज्या देशांना निर्यात शक्य होती, तिकडे उत्पादन कंपन्यांनी ती केली, आणि पुढे कोरोनाने महाराष्ट्रात जोर धरला, तेव्हा लसींचा तुटवडा पडला. आजही लसींचा मोठा तुटवडा आहे. एका बाजूला न्यायालय घरोघरी जाऊन लसीकरण करा, असे सांगत आहे. तर दुसर्‍या बाजूला महानगरपालिका आणि राज्य सरकार आमच्याकडे लस नाही, असे सांगत आहे. कोरोनाला प्रतिबंध करणार्‍या लसींचा तुटवडा असल्यामुळे लोक आधीच या संकटाच्या आगीत होरपळत असताना आता म्युकरमायकोसिस म्हणजे ब्लॅक फंगस या आजाराच्या फुफाट्यात ते ढकलले जात आहेत. सुरूवातीला गुजरातमध्ये याचे काही रूग्ण सापडले.
आता हा विकार सगळ्या राज्यांमध्ये पसरत आहे आणि लोकांचे जीव घेत आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी पुण्यातील एका कोविड सेंटरचे ऑनलाईन उद्घाटन करताना नेहमीप्रमाणे विरोधकांचा समाचार घेताना महाविकास आघाडीच्या चांगल्या कामावर टीका करणारे विरोधक हे ब्लॅक फंगस आहेत, अशी बोचरी टीका केली. यापूर्वी ब्लॅक शीप म्हणजेच भ्रष्ट लोक हा शब्दप्रयोग प्रचलित होता, पण लेखणी बहाद्दर असलेल्या रोखठोक संजय राऊत यांनी आता ब्लॅक फंगस हा शब्द आणला आहे. मागे कुणी तरी राष्ट्रवादीच्या एका बड्या नेत्यावर महाराष्ट्राला लागलेला कोरोना अशी टीका केली होती. राज्यावर कोरोनाचे आणि त्या पाठोपाठ म्युकरमायकोसिसचे संकट आलेले असताना राजकीय भेदाभेद अमंळ असे समजून सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्र यायला हवे. सध्याच्या कोरोना, म्युकरमायकोसिसच्या काळातही विविध औषधे आणि उपचारांच्या नावाने लूट करणार्‍या ब्लॅक शीपच्या मुसक्या आवळण्याचे काम सरकारने करायला हवे, पण इथे एकमेकांवर कोरोना आणि ब्लॅक फंगसचे स्टिकर चिकटवण्यात राजकीय नेते दंग झाले तर लोकांचे काय होणार हा खरा प्रश्न आहे.
