महापालिका शाळांचा खालावत असलेला दर्जा सुधारण्याचे शिवधनुष्य शिक्षणाधिकार्‍यांनी त्यांच्या खांद्यावर घेतले आहे. त्यानुसार त्यांनी काही दिवसांपूर्वीच सर्वच शाळांमध्ये अध्ययन निष्पत्ती अंतर्गत परीक्षा घेतल्या. यात अनेक विद्यार्थ्यांना म्हणावी तशी प्रगती दाखवता आली नाही. ज्या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी परीक्षेत ‘अ’ आणि ‘ब’ श्रेणीत यश संपादन केले नाही, त्या शाळांतील शिक्षकांना शिक्षणाधिकार्‍यांनी थेट मेमो बजावित कर्तव्यात कुचराई केल्याचा ठपका ठेवला आहे. शिक्षणाधिकार्‍यांच्या या कारवाईमुळे पालिका शाळांमध्ये सध्या दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांनी याबाबत तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. तर या मुद्यावरुन पालिका शाळांतील शिक्षक संघटना आणि शिक्षणाधिकारी यांच्यामध्ये जुंपण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
अध्ययन निष्पत्ती अंतर्गत शिक्षण विभागाकडून घेतलेल्या परीक्षांमध्ये अनेक विद्यार्थ्यांना समाधानकारक प्रगती करता आली नाही. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेचे शिक्षणाधिकारी महेश पालकर यांनी काही दिवसांपूर्वी शहरातील सर्व शाळांमध्ये जाऊन गुणवत्तेसंदर्भात शिक्षकांची झाडाझडती घेतली होती. त्यावेळी शिक्षकांच्या कामाचे मूल्यमापन व्हावे यासाठी त्यांना भरावयाच्या अर्जाचीही त्यांनी तपासणी केली. या तपासणीमध्ये अध्ययन स्तर निश्चितीअंतर्गत दिलेल्या 25 निकषांपैकी 20 पेक्षा कमी निकष ज्या शिक्षकांनी पूर्ण केले आणि त्यांना ‘ब’ श्रेणी मिळाली आहे. तसेच त्यांच्या वर्गामध्ये ‘क’ श्रेणी मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे, अशा शिक्षकांना शिक्षणाधिकार्‍यांनी थेट मेमो देण्यास सुरुवात केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढ करण्याच्या कामामध्ये कुचराई केल्याचा ठपका ठेवत त्यांना मेमो देण्यात आले आहेत. तसेच मेमो देण्यात आलेल्या शिक्षकांना पाच दिवसांमध्ये लेखी स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. हे स्पष्टीकरण न दिल्यास त्यांच्यावर एकतर्फी आदेश काढण्यात येतील असे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. शिक्षणाधिकार्‍यांकडून करण्यात येणार्‍या या कारवाईमुळे पालिका शाळांमधील शिक्षकांमध्ये दहशतीचे वातावरण पसरले आहे.
बिगर शैक्षणिक कामे, परीक्षा, ऑनलाईन कामे अशा विविध कामांसाठी शिक्षकांना सरकारकडून जुंपण्यात येते. त्यामुळे त्यांना वर्गावर वेळ देता येत नाही. शिक्षणाधिकार्‍यांची कारवाई बेकायदेशीर असून तिचा आम्ही निषेध करतो. शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठीच वेळ मिळणार नसेल तर ते गुणवत्ता कशी वाढवू शकतात. सरकारी शाळा बंद करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. महापालिका राज्य सरकारचे धोरण शिक्षकांच्या माथी मारत आहे.
– के. पी. नाईक, अध्यक्ष, शिक्षक सेना.
