नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित व्हावी आणि भूमिपूत्रांना त्यांचा हक्क मिळावा याची पूर्ण काळजी घेण्यात येईल अशी ग्वाही नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी येथे दिली. त्यासाठीच्या तांत्रिक पूर्ततेसाठी या बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याची कार्यवाही सूरु करण्यात करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांवर कोणताही अन्याय होऊ नये अशीच आमच्या सरकारची भुमिका असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
या संदर्भात शरद पवार यांच्या उपस्थितीत नुकतीच एक बैठक घेण्यात आल्याचे सांगून ते म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटना आणि शासनाचे संबंधित विभाग हे या बैठकीत सहभागी झाले होते. यात प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांवर गंभीरपणे चर्चा झाली. त्यातून पुढे आलेल्या समस्यांवर योग्य तो मार्ग शोधण्यासाठी साधकबाधक चर्चाही झाली. या बैठकीत देखील सर्वेक्षणाला विरोध झाला होता. मात्र प्रकल्पग्रस्तांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे समाधान झाल्यानंतर सर्वेक्षण करु देण्यास त्यानी मान्यता दिली होती. या सर्वेक्षणाची कार्यवाही सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या परिसराच्या विकासासाठी, समूह विकासाच्या पर्यायाचा देखील विचार करण्यात आला. सिडकोकडून त्यासाठी योजनाही तयार करण्यात आली आहे. त्याला सर्व स्तरातून पाठिंबा मिळाल्यास ती राबवण्याबाबत विचार करता येईल. मात्र, कोणतीही योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला तरी त्यात प्रकल्पग्रस्तांचे हित कोणत्याही परिस्थितीत जपले जाईल, अशी निःसंदिग्ध ग्वाही श्री. शिंदे यांनी दिली.
