उत्पन्नाचे दाखले मिळविण्यासाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक आणि तीन साक्षीदार इत्यादी कागदपत्रांची मागणी केली जाते. या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतरही नागरिकास एक लाख रुपयांच्या आतील उत्पन्नाचा दाखला दिला जात नाही, तसेच संबंधित गरजू नागरिकाला आपण कुठे काम करता, किती पगार मिळतो, पगार कसा मिळतो, घरात किती माणसे आहेत, तेवढ्या पगारात तुमचे कसे भागते? अशा विविध प्रश्नांचा भडिमार त्यांच्यावर केला जातो. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त होतात. याचा फायदा ही कामे करून देणारे दलाल उचलत आहेत. दलालांमार्फत होणार्‍या कामांना कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागत नाहीत. सुमारे एक ते दोन हजार रुपयांमध्ये हव्या त्या रकमेचा उत्पन्नाचा दाखला मिळतो.
महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे सचिव सचिन सरोदे आणि त्यांच्या पदाधिकार्‍यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. शिवाजी पाटील यांची भेट घेऊन ही बाब निदर्शनास आणून दिली. महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ठ्या मागास घटकातील लोकांसाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या शैक्षणिक विभाग आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेण्यासाठी आर्थिक दुर्बल घटकातील लोकांना उत्पन्नाच्या दाखल्याची गरज असते, पण यासाठी दलालांचा सुळसुळाट झाला असून, दलालांमार्फत गेल्यास तत्काळ दाखला देण्यात येतो तोही हवा तसा. यावर शिवाजी पाटील यांनी या गोष्टीची चौकशी करून नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येईल, असे आश्वासन मनविसेला दिले. यावेळी विजय रोकडे, ठाणे शहर उपाध्यक्ष, प्रमोद पत्ताडे ठाणे शहर उपाध्यक्ष, सिद्देश घाग- विभाग अध्यक्ष, विवेक भंडारे विभाग अध्यक्ष सतीश मोरे , शजय झिणे , रविंद्र मोरे, रवी पट्टेकर, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
