राज्याच्या ग्रामीण भागात सध्या भीषण दुष्काळाची स्थिती असून शेतीची पार दैनावस्था झाली आहे. शेतकर्‍यांनाच कामे नसताना शेतमजुरांना कोण कामावर बोलावणार, असा प्रश्न आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मनरेगा अंतर्गत कामे काढून दुष्काळग्रस्तांना रोजगार पुरविणे आवश्यक आहे. मात्र, सरकारी यंत्रणा लोकसभा निवडणुकीचे कारण पुढे करून आपली जबाबदारी टाळत असल्याचा आरोप जनता दल सेक्युलर पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव आणि माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील यांनी गुरुवारी केला.
मुंबईत आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी वरील आरोप केला असून यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष सुहास बने, विठ्ठल लाड तसेच मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर आदी उपस्थित होते. कायद्यातील तरतुदीनुसार मनरेगाच्या माध्यमातून मागेल त्याला किमान शंभर दिवस रोजगार पुरवणे, सरकारला बंधनकारक आहे. प्रत्यक्ष काम देता येत नसेल तर बेरोजगार भत्ता देणे, सरकारला बंधनकारक आहे. यावर्षी राज्यात सरासरीच्या साधारण निम्माच पाऊस झाला होता. अखेरच्या टप्प्यात जवळपास दोन महिने पावसाने ओढ दिली होती. परतीचा पाऊसही झाला नव्हता. त्यामुळे कोकणपट्टी वगळता अर्ध्याहून अधिक महाराष्ट्रात दुष्काळी स्थिती आहे. प्यायलाच पाणी नाही, तेथे शेतीचा प्रश्नच राहिलेला नाही.
मोसंबी, डाळींब यांच्या उभ्या बागा शेतकर्‍यांच्या डोळ्यासमोर सुकून चालल्याचे दृश्य अनेक ठिकाणी दिसत आहे. त्यामुळे खुद्द राज्य सरकारनेही दुष्काळ जाहीर केला आहे. परंतु, प्रत्यक्ष मदत पोहोचविण्यात सरकारी यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. दुष्काळी स्थिती लक्षात घेऊन सरकारने मागेल त्याला काम उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे, असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
रोजगार हमी योजनेत तशी तरतूद असून केंद्र सरकारने आणलेल्या महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतही ग्रामीण भागात मागेल त्याला किमान शंभर दिवस रोजगार पुरविण्याची हमी देण्यात आली आहे. तसेच मागणी करूनही काम न दिल्यास बेरोजगार भत्ता देणेही बंधनकारक आहे. मात्र, सध्या मुख्यमंत्र्यांसह सारेच मंत्री निवडणुकीच्या प्रचारात गुंतले असून राज्याचा कारभार नोकरशाहीच्या हातात आहे.
दुष्काळी भागात आज कुणी कामाची मागणी केल्यास लोकसभा निवडणुकीचे कारण पुढे करून काम देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. वास्तवात आज अडचणीत असलेल्या शेतकर्‍याला आधार देण्याची गरज आहे. त्याच्यावर कुटुंब सांभाळण्याची जबाबदारी आहेच, पण त्याला गुरेढोरेही सांभाळायची आहेत. त्यामुळे तातडीने त्याच्या हाताला काम देण्याची गरज आहे. ते जमत नसेल तर कायद्यातील तरतुदीनुसार सरकारने त्याला बेरोजगार भत्ता देणे आवश्यक आहे. अन्यथा हताश शेतकरी शेतमजूर आत्महत्यांचा मार्ग चोखाळण्याचा धोका असल्याचे न्या. कोळसे पाटील यांनी सांगितले.
