कोरोना कोविड १९ च्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी रस्त्यावर उतरलेला मुंबई महापालिकेचा कामगार, कर्मचारी अधिकारी हा बाधित होत असून आतापर्यंत सुमारे ६० ते ६५ जणांचे मृत्यू झाले आहे. अशाप्रकारे कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी झटणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यांची कोरोना चाचणी होण्याची मागणी होत आहे. परंतु प्रशासन ही मागणी मान्य करत नाही. तसेच कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्याची सक्ती करतानाच त्यांची राहण्याची किंवा बसेसची सुविधा प्रशासन करत नाही. परिणामी कर्मचाऱ्यांचे बाधित होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे भविष्यात एका जरी बाधित कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास याला आयुक्तच जबाबदार असतील, असा निर्वाणीचा इशारा कामगार संघटनेने दिला आहे.
मुंबई महापालिकेतील आतापर्यंत दोन हजारहून अधिक कामगार, कर्मचारी व अधिकारी आदींना कोरोनाची लागण झाली. यापैकी बहुतांशी कर्मचारी बरे झालेले आहेत. परंतु आतापर्यंत विविध खात्यांमधील कामगार, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. कोरोना उपाययोजनांसाठी महापालिकेच्या अत्यावश्यक सेवेतील व आवश्यक सेवेतील कर्मचारी सेवा बजावत आहेत. परंतु सरसकट सर्वच कर्मचाऱ्यांनी कामावर येण्याची सक्ती प्रशासन का करत आहे, असा सवाल बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजिनिअर्स असोशिएशनचे अध्यक्ष अॅड. सुखदेव काशिद यांनी केला आहे.
अजुनही वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध नसून सर्वच कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्याची सक्ती करताना त्यांच्यासाठी अतिरिक्त वाहतुकीची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जात नाही. या उलट पूर्वी दोन बसेस सुटणाऱ्या मार्गावरील एक बस कमी करून एकेका आसनावर दोन ते तीन प्रवास कर्मचाऱ्यांना करायला लावला जात आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या वाहतुकीच्या मार्गातून कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची बाधा होत असल्याचे काशिद यांनी म्हटले आहे. एफ-उत्तर विभागाच्या सहायक आयुक्तंनी अशाच प्रकारे दोन बसेसच्या जागी एक बस रद्द केली आणि एकेका आसनावर दोन प्रवाशांना बसवून प्रवास करायला भाग पाडला. एकाबाजुला आपण सोशल डिस्टन्सिंग करायला सांगतो आणि दुसरीकडे आपल्याच योध्द्यांना अशाप्रकारे प्रवास करायला भाग पाडत बाधित करत आहोत. ही बाब यापुढे खपवून घेतली जाणार नाही.
कोरोनासंदर्भात जे जे कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यांची चाचणी व्हायलाच हवी. या मागणीचा पुनर्रुच्चार करत सुखदेव काशिद यांनी जर कर्मचाऱ्यांना कामावर उपस्थित राहण्याची सक्ती केली जाणार असेल तर त्यांच्या वाहतुकीचीही व्यवस्था करायला हवी. जर ते शक्य नसेल तर जे कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी राहायला तयार असतील तर तिथे त्यांची व्यवस्था करावी. परंतु कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा विचार न करता प्रशासन जर मनमानेल तसे वागत असेल तर यापुढे प्रशासनाला जागा दाखवल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही. कोरोनाच्या काळात कर्मचाऱ्यांची कर्तव्य लक्षात घेता आम्हीही थोडे नरमाईने घेत होतो. परतु जेव्हा प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे आमचे सहकारी कर्मचारी कोरोनाचे शिकार होत असतील तर यापुढे कर्मचारी स्वस्थ बसणार नाही. मग आम्ही कोरोनाच्या महामारीचा काळही विसरुन जावू. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या जिविताच्या रक्षणाच्यादृष्टीकोनातून प्रशासनाने यापुढे निर्णय घ्यावा,अन्यथा रस्त्यांवर उतरुन आंदोलन करण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नसल्याचे काशिद यांनी स्पष्ट केले. जर अशाप्रकारचे आंदेालन झाल्यास याला महापालिकेचे आयुक्तच जबाबदारी असतील. एवढेच नाहीतर यापुढे कोरोनामुळे एकाही कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्यालाही आयुक्तच जबाबदार असतील असाही निर्वाणीचा इशारा काशिद यांनी दिला आहे.
