न्या. ब्रिजगोपाल हरिकिशन लोया यांच्या १ डिसेंबर २०१४ रोजी झालेल्या मृत्यूची पुन्हा चौकशी केली जाईल आणि गरज भासल्यास केस नव्याने तपासली जाईल, असा इशारा नवनिर्वाचित गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गुरूवारी दिला. तसेच भीमा-कोरेगाव प्रकरणातही लक्ष घालण्याचे आश्वासन देशमुख यांनी दिल्याने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य करण्याची स्पष्ट रणनीती महाविकास आघाडीने रचली आहे.
न्या. लोया मृत्यूप्रकरण आणि भीमा -कोरेगाव सारख्या सवेंदनशील प्रकरणाच्या चौकशीत नागपूरचे अनिल देशमुख कोणत्याही दबाववाला बळी पडणार नसल्याची खात्री पक्षश्रेष्ठींना असल्यानेच देशमुख यांना गृहमंत्रीपद दिल्याचे राष्ट्रवादीकडून सांगण्यात येत आहे. गृहमंत्री देशमुख यांच्या माध्यमातून न्या. लोया प्रकरणात भाजप, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याभोवती पाश गुंडाळण्याचे प्रयत्न महाविकास आघाडीने सुरू केल्याचे समजते.
मंत्रिमंडळात नंबर दोनचे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाणारे गृहखाते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विदर्भातील नेते अनिल देशमुख यांना देण्यात आले तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. राष्ट्रवादीमध्ये अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रीपदासाठी का निवडण्यात आले, असा प्रश्न राष्ट्रवादीतील आणि ठाकरे सरकारमधील अनेकांना पडला होता. मात्र त्यामागे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे निश्चितच काही ठोकताळे होते हे आता हळूहळू उघड होत आहे.
अनिल देशमुख हे शरद पवारांचे विश्वासू आणि निष्ठावान मानले जातात. त्यातच ते नागपूरचे आहेत. फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी गृहमंत्रीपद स्वत:कडे ठेवले होते. मात्र मागच्या सरकारच्या कारकिर्दीत नागपूरमध्ये गुन्हेगारी वाढली होती. मात्र फडणवीस यांनी विरोधकांना आकडेवारीच्या जंजाळात गुंतवून गुन्हेगारी कशी कमी झाली याचा स्ट्राईकरेट दिला होता. देशमुख हेही नागपूरचे आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे गृहमंत्री दिल्यास नागपूरमधील गुन्हेगारीचे खरे स्वरूप उघडकीस आणण्यास महाविकास आघाडीला यश येईल आणि त्या माध्यमातून फडणवीसांना आयते लक्ष्य करता येईल, असा विचार महाविकास आघाडीत सुरू आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि शरद पवार यांचे संबंध राज्यात निवडणुका लागल्यापासून तितकेसे चांगले राहीलेले नाहीत. राज्यात भाजप सत्तेत असताना पवारांनी अनेकदा फडणवीस यांना लक्ष्य केले त्याला फडणवीस यांनीही जोरदार उत्तर दिले होते. मात्र पवारांनी सत्तेचे गणित जुळवत सर्वांना धोबीपछाड दिला होता.
विधानसभा निवडणुकीदरम्यान तर या दोन नेत्यांनी परस्परांवर टीकाटिप्पणीची एकही संधी सोडली नाही. विरोधी पक्षाचे खच्चीकरण करायचे असेल तर फडणवीस यांना लक्ष्य करणे ही सत्ताधार्‍यांनी रणनिती आखली आहे. त्यादृष्टीने पवारांच्या आज्ञेनुसार अनिल देशमुख काम करू शकतात. पुन्हा अनिल देशमुख आणि देवेंद्र फडणवीस हे जरी नागपूरचे असलेत तरी त्यांच्यात अजिबात सख्य नाही. त्यामुळे देशमुखांकडून फडणवीस यांच्याबद्दल सॉफ्टकार्नर बाळगला जाण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याबाबत राष्ट्रवादीमध्ये एकमत आहे. सुरुवातीच्या काळात गृहखाते हे शिवसेनेकडे होते मात्र आयत्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शरद पवारांशी बैठक करत गृहखाते राष्ट्रवादीच्या स्वाधिन केले अशी माहीती शिवसेनेकडून देण्यात येत आहे.
भाजप आणि फडणवीस यांना लक्ष्य करण्याचे प्रयत्न आता सुरू झाल्याची चर्चा आहे. त्याचा भाग म्हणून न्यायमूर्ती बी. एच. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाची चौकशी पुन्हा सुरू करण्याचे संकेत महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गुरुवारी दिले आहेत. जर कोणी भक्कम पुराव्यांनिशी तक्रार घेऊन आले तर हा खटला पुन्हा सुरू करण्याच्या दिशेने पावले टाकली जातील, असे अनिल देशमुख यांनी म्हटले आहे. सोहराबउद्दीन एन्काउंटर प्रकरणाचा खटला न्या. लोया यांच्या न्यायालयात सुरू होता आणि गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री अमित शहा हे त्या प्रकरणातील एक आरोपी होते. अनिल देशमुख यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे संकेत दिले असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनीही त्यांची ‘री’ ओढली आहे. केवळ न्यायमूर्ती लोया प्रकरणच नव्हेतर भीमा-कोरेगाव प्रकरणालाही आता वेगळे वळण लागण्याची शक्यता आहे. भीमा-कोरेगाव प्रकरणाशी संबंधित पोलीस अधिकारी हे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मर्जीतले असल्यामुळे त्यांना त्या प्रकरणातून वगळले जाण्याची शक्यता आहे. भीमा-कोरेगाव प्रकरणात वरिष्ठ अधिकार्‍यांची बैठक घेतली जाईल. त्या बैठकीत या एकूण प्रकरणाच्या अहवालावर चर्चा होऊन मग पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही गृहमंत्री देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे.
न्यायामूर्ती लोया मृत्यू प्रकरण
न्या. बी. एच. लोया हे गुजरातमधल्या सोहराबुद्दीन बनावट एन्काऊन्टर प्रकरणात सीबीआय कोर्टाचे न्यायाधीश होते. याच खटल्यात भाजप अध्यक्ष आणि देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावरही आरोप असल्याने हा खटला राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील झाला होता. नागपूरमध्ये एका लग्नसोहळ्याला गेलेले असताना लोया यांचा 1 डिसेंबर 2014 रोजी संशयास्पद मृत्यू झाला. जस्टिस लोया यांचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाला असे सांगण्यात येत आहे. मात्र लोया यांच्या मृत्यूनंतर सोहराबुद्दीन एन्काऊन्टर खटल्यातून अमित शाह यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. न्यायाधीश लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिक नसून या मागे काही घातपात असल्याची शक्यता आहे, असा विरोधकांचा आरोप आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार लोया यांचा मृत्यू हा नैसर्गिक होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीच नकार दिला आहे.
ठाकरे सरकार पोलिसांवर दबाव टाकत आहे
न्या. लोया केसमध्ये सुप्रिम कोर्टाने निकाल दिला आहे त्या केसमध्ये पुन्हा चौकशी करू असे म्हणणे म्हणजे केवळ या गोष्टीकडे राजकारण म्हणून पाहणे आहे. एका बाजूला पोलीसांवर दबाव टाकला जात आहे तर दुसर्‍या बाजूला पुराव्यांशी छेडछाड केली जात आहे. त्यामुळे हे सरकार कायद्याने नाही तर राजकीय वायद्याने चालत आहे, अशी टीका भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी केली आहे.
भीमा-कोरेगाव दंगल संदर्भातील प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली आहेत. संपूर्ण तपास क्रिटिकल पातळीवर आहे. विषय गंभीर आहे. त्यातूनही त्यांना (सध्याच्या सरकारला) काही भूमिका घ्यायची असेल तर तो त्यांचा विषय आहे.
– देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा
