अनिल परब यांच्या सीबीआय चौकशीसाठी किरीट सोमय्या न्यायालयात

Kirit Somaiya in court seeking CBI probe into Anil Parab
अनिल परब यांच्या सीबीआय चौकशीसाठी किरीट सोमय्या न्यायालयात

परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या बेकायदेशीर रिसॉर्ट घोटाळ्याची चौकशी सीबीआय मार्फत व्हावी तसेच आयकर विभाग, ईडी, पर्यावरण मंत्रालय आणि रत्नागिरी जिल्हाधिकारी यांना परब यांच्या चौकशीचे निर्देश द्यावेत, या मागणीसाठी भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

अनिल परब यांनी सरकारी दस्तावेजाची छेडछाड करून, राज्य सरकारची फसवणूक केली. दापोली येथील मुरुड गावाच्या समुद्र किनाऱ्यावरील जागेवर बिनशेती परवानगी मिळवली. त्याचप्रमाणे शेती जमीन आहे असे म्हणून येथे २५ कोटींचा उभा केलेला रिसॉर्ट ४ वर्षानंतर परब यांनी आपले मित्र सदानंद कदम यांना १ कोटी १० लाख रुपयांमध्ये विकला. या जागेवर कोस्टल रेगुलेशन झोन आणि ना विकास क्षेत्र लागू असताना अनिल परब यांनी जागेचे मूळ मालक विभास राजाराम साठे त्याच पद्धतीने तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी देशपांडे, ग्रामपंचायत आणि तहसीलदार कार्यालयातील लोकांशी मिळवणूक करून खोट्या पद्धतीने येथे रिसॉर्ट बांधण्याची परवानगी मिळवली, असा दावा सोमैय्या यांनी केला आहे.

२ मे २०१७ रोजी विभास साठे यांच्याकडून अनिल परब यांनी १ कोटी १० लाख रुपयांत शेत जमीन विकत घेतली, ताबा घेतला परंतु त्याचा करार १९ जून २०१९ ला शेतजमीन म्हणून केले. परंतु, अवघ्या काही दिवसांत येथे १६ हजार ८०० चौरस फुटाचे रिसॉर्ट उभारला. तो रिसॉर्ट विभास साठे यांनी बांधला होता. त्यानंतर रिसॉर्ट परब यांच्या नावाने करावा असा अर्ज स्वतः अनिल परब यांनी दिला. तो ग्रामपंचायतने स्वीकारला आणि रिसॉर्ट अनिल परब यांच्या नावाने ग्रामपंचायतने टहस्तांतरित केला, असे सोमैय्या यांनी म्हटले आहे.

रिसॉर्ट घोटाळा बाहेर आल्यानंतर अनिल परब यांनी तडकाफडकी हा रिसॉर्ट आपले मित्र सदानंद कदम यांना शेतजमीन म्हणून केवळ १ कोटी १० लाख रुपयांत विकला. तो रिसॉर्ट मार्च २०२१ मध्ये सदानंद कदम यांच्या नावाने हस्तांतरीत झाला, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

एकूण २५ कोटींचा रिसॉर्ट हा १ कोटी १० लाख रुपयांत शेतजमीन म्हणून विकणे हा एक मोठा घोटाळा आहे. हा रिसॉर्ट बांधण्यासाठी लागणारा पैसा कुठून आला, यासाठी आयकर विभाग आणि ईडीने चौकशी करायला हवी अशी मागणी सोमैय्या यांनी केली आहे. रिसॉर्ट बांधण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या पैसा हा आरटीओ घोटाळ्याचा आहे की, पोलीस बदल्यांमधील घोटाळ्याचा आहे, याची ही चौकशी व्हावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.