मुंबई महापालिकेने २०१७-१८ मध्ये काळया यादीत टाकलेल्या कंत्राटदारांना पावन करून घेण्याचे प्रयत्न महाविकास आघाडीच्या एका मंत्र्यांकडून आणि त्याच्या नातेवाईकाकडून सुरु आहेत. त्यासाठी या मंत्र्याने १०० कोटी रुपयांची सुपारी घेतल्याचा गंभीर आरोप भाजप आमदार मिहीर कोटेचा यांनी शुक्रवारी केला. हे उद्योग न थांबल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकाकडे तक्रार दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
९७५ कोटींच्या रस्ते बांधणीत गैरप्रकार केल्यामुळे ९ कंत्राटदारांना मुंबई महापालिकेने काळ्या यादीत टाकून त्यांच्याविरुद्ध आवश्यक ती कायदेशीर कारवाईही सुरु केली होती. त्यावेळी कंत्राटदारांबरोबर पालिकेच्या संबंधित अभियंत्यांवरही कारवाई झाली होती. महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच कंत्राटदार आणि अभियंत्यांना तुरुंगात जावे लागले होते. या कंत्राटदारांना ७ वर्षे काळया यादीत टाकण्यात आले होते. या प्रकरणाची फाईल अजून बंद झालेली नसताना या कंत्राटदारांना पावन करून घेण्याची ‘सुपारी ‘ आघाडी सरकारमधील एका मंत्र्याने आणि त्याच्या मावसभावाने घेतली आहे. त्यामुळे या कंत्राटदारांना महापालिकेच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या २ हजार २०० कोटींच्या रस्ते बांधणीची निविदा भरता येणार आहे, असा दावा कोटेचा यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.
काळ्या यादीतील कंत्राटदारांपैकी आरपीएस इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स या एका कंत्राटदाराला पालिकेच्या खातेअंतर्गत चौकशीच्या माध्यमातून निर्दोष ठरविण्यात आले आहे. या विरोधात आपण लाचलुचपत प्रतिबंधक महासंचालकांकडे मुंबई पालिकेच्या रस्ते प्रकल्प संचालकांची चौकशी करण्याची मागणी करणार आहोत, असेही कोटेचा म्हणाले.
हेही वाचा : जीनचा जीव पोपटात अडकलाय म्हणून जीनची धडपड सुरू झालीय, नवाब मलिकांचे फडणवीसांना प्रत्युत्तर
