पर्यावरणवाद्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांमुळे दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शिवस्मारकाचे काम थांबवण्याचे तोंडी आदेश दिले. भाजपच्या काळात कोणत्याही परिस्थितीत शिवस्मारक होणारच, अशी घोषणा करणारे भाजप आता ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर तोंडघशी पडल्याचे पहायला मिळत आहे. मात्र या सगळ्याला अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा नडल्याची घणाघाती टीका शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी केली आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे शिवप्रेमींच्या भावनांना तडा गेल्याचे आता बोलले जात आहे. शिवाय, कोणत्याही परिस्थितीत शिवस्मारक होणार, असे विनायक मेटे म्हणाले आहेत.
राज्य सरकारचे मात्र वराती मागून घोडे
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर सरकारची पुरती तारांबळ उडाली असून, मंगळवारी रात्री उशिरा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्मारकाचे काम थांबवण्याचे आदेश संबंधीत कंत्राटदाराला दिले. या पार्श्वभूमीवर आज मंत्रालयात बैठकीचे सत्र पहायला मिळाले. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे आणि विधी व न्याय विभाग आणि कोस्टगार्डचे अधिकारी उपस्थित होते.
काय दिले नेमके न्यायालयाने आदेश?
मुंबईच्या गिरगाव चौपाटीजवळची जागा शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकासाठी निश्चित करण्यात आली होती. १६.८६ हेक्टरच्या खडकाळ परिसरात हे स्मारक उभारले जाणार आहे. मात्र, हे स्मारक उभारल्यामुळे समुद्रातील जलचर आणि जैवविविधतेला धोका उत्पन्न होईल, असा आक्षेप पर्यावरणवाद्यांनी घेतला होता. ही याचिका विचारात घेऊन न्यायालयाने राज्य सरकारला तोंडी आदेश दिले होते.
नेमकं काय म्हणाले विनायक मेटे?
‘शिवस्मारकासारख्या विशेष प्रकल्पाला नियमांचे अपवाद असतात. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे अधिसूचनेमध्ये ते प्रकाशित न केल्याने कामावर स्थगिती आली आणि ही नामुष्की ओढवली’, असा आरोप शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी केला आहे. तसेच ‘मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून लवकरच सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून स्थगिती उठवण्यासाठी अपील करणार आहोत. तसेच बाजू मांडण्यासाठी सिनिअर काउंसलर नेमणूक करू’, असे देखील त्यांनी सांगितले.
