मुंबई : अंधेरी येथील गोखले पुलाच्या दुर्घटनेनंतर शहरातील पुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शहरातील पुलांची अवस्था दयनीय होत असताना महापालिकेने रेल्वे पुलांच्या दुरुस्ती आणि बांधकामासाठी ११४ कोटी रुपये दिल्याचे “महानगर“ने उघडकीस आणताच महापालिकेत एकच खळबळ उडाली. याचे पडसाद महापालिकेबरोबरच रेल्वेतही उमटले. पालिकेने रेल्वेला दिलेल्या ११४ कोटी रुपयांचा खर्च कुठे आणि कसा केला याची माहिती महापालिकेलाही नाही आणि रेल्वेला. ही बाब लक्षात घेऊन तातडीने श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे.
अंधेरी येथील गोखले पुलाच्या दुर्घटनेत दोन जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यावर रेल्वेने पालिका आणि आयआयटीच्या माध्यमातून ४५५ पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यास सुरुवात केली आहे. पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करताना अनेक पुलांची अवस्था बिकट असल्याचे समोर आले आहे. त्यापैकी लोअर परेलसारखा पूल तर रहदारीस बंद करण्यात आला आहे. शहरातील पुलांची वेळेवर दुरुस्ती केली नसल्याने त्यांची दुरवस्था झाल्याचे समोर आले आहे. एकीकडे पुलांची दुरवस्था होत असताना महापालिकेकडून मात्र मध्य व पश्चिम रेल्वेला गेल्या ८ ते १० वर्षात ११४ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
महापालिकेने रेल्वेला दिलेला निधी मुंबईकर नागरिकांचा आहे. यामुळे ११४ कोटी रुपयांचा विनियोग कसा केला गेला, कोणत्या पुलासाठी किती निधी वापरण्यात आला, नेमके कोणते काम करण्यात आले याची सविस्तर माहिती नागरिकांना मिळायला हवी. त्यासाठी महापालिकेने रेल्वेकडून ११४ कोटी रुपये कुठे खर्ची घालण्यात आले,याची माहिती यायला हवी होती. ती आली नाहीच आणि पालिकेकडेही या निधीचा लेखाजोखा नसल्याने या हिशोबाची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी सुरू केली आहे. राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी मागणी करताना मुंबईकरांची केवळ लूट होणार असल्यास आम्ही ते सहन करणार नाही, असे जाधव यांनी स्पष्ट केले. या निधीच्या विनियोगाची माहिती घेण्यासाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करण्याची मागणीही केली जाऊ लागली आहे. या मागण्यांचा पाठपुरावा म्हणून लवकरच आयुक्तांची भेट घेतली जाईल, असे जाधव म्हणाल्या.
महापालिका दरवर्षी नालेसफाईसाठी रेल्वेला करोडो रुपये देते. मात्र नालेसफाईचा साधा हिशोब पालिकेला दिला जात नाही. दुसरीकडे या हिशोबाचा लेखाजोखाही ठेवला जात नाही. अशावेळी भ्रष्टाचार झाल्यास त्याकडे लक्ष कसे देणार, असे जाधव यांनी विचारले आहे. निधीचा वापर कसा होतो यावर लक्ष ठेवण्यासाठी पालिकेने व्यावसायिक आस्थापनेप्रमाणे काम करायला हवे. पालिका आयुक्तांनी याबाबत श्वेतपत्रिका काढून आयुक्तांनी पत्रकार परिषद घेऊन हे ११४ कोटी रुपये कुठे गेले याची माहिती मुंबईकरांना द्यावी,अशी मागणी त्यांनी केली आहे. पालिका सभागृहात याबाबत आवाज उचलून प्रशासनाकडून ११४ कोटी रुपयांचा हिशोब प्रशासनाकडून मागण्यात येईल, असे काँग्रेसचे नगरसेवक अश्रफ आझमी यांनी म्हटले आहे.
