कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केल्या काही दिवसांपासून मुंबईची लाईफलाईन ठप्प आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू असला तरी अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लोकल ट्रेनच्या प्रवासाची परवागनी देण्यात आली आहे. मात्र आता केवळ सरकारी कर्मचारी, वकीलांनाच नव्हे तर मजूर, कामगार, विक्रेते अशा सर्वांनाच लोकल ट्रेनने प्रवास करता येईल याचा गंभीरपणे विचार करा. आता अनेकांच्या अस्तित्त्वाचा प्रश्न आहे. लॉकडाऊननंतर जवळपास सर्व कार्यालये सुरु होत असून नागरिकांना आता प्रवासाची सुविधाही त्याच प्रमाणात उपलब्ध करून देणं अत्यावश्यक आहे, अशा सूचना हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिल्या आहेत.
प्रवाशांच्या सेवेसाठी लोकल फेऱ्या वाढवण्याचा तसेच गर्दीच्या वेळेत महिला प्रवाशांना लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी देण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. तसेच विकलांग प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी दिव्यांग आणि कॅन्सरग्रस्त रुग्णांनाही रेल्वेने प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. गर्दी टाळण्यासाठी मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर लोकलच्या दररोज ७०० फेऱ्या चालवल्या जात आहेत.
सर्व वकीलांना रेल्वेनं प्रवास करता येणार
मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्व वकीलांना रेल्वेनं प्रवास करण्याची मुभा देण्याचा विचार राज्य सरकार करत असून त्याबाबत बार कौन्सिल सोबत बैठकही घेतली जाईल. मात्र लोकल प्रवासाची परवानगी दिल्यानंतर त्याचा गैरवापर वकीलांनी करू नये अशी अपेक्षा असल्याचं महाधिवक्त्यांनी कोर्टाला सांगितले आहे. तर हायकोर्टाने इतर प्रवाशांच्या प्रवासाबाबत सरकारला सूचना करत त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी २९ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब करण्यात आल्याचे सांगितले.
