आधारकार्ड बँक खात्याशी लिंक केले नाही म्हणून मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांचा पगार रोखून ठेवला होता. या प्रकरणी केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे आदेश न्यायालयाने दिले. उच्चन्यायलाने या प्रकरणी पोर्ट ट्रस्टला खडसावले आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश अभय ओक आणि न्या. एस. एस. शिंदे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी प्रतिवाद्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असेही यावेळी सांगितले आहे. आधारकार्ड लिंक केले नाही म्हणून संबधित कर्मचाऱ्यांचे प्रगार तुम्ही कसे थांबवू शकता अशा शब्दात त्यांनी खडे बोल सुनावले.
काय आहे प्रकार
मुंबई पोर्ट ट्रस्टमध्ये चार्जमन म्हणून कामकाज पाहणाऱ्या रमेश पुराळे या व्यक्तीने ही याची केली आहे. आधारकार्ड आणि बँक खाते लिंक नसल्याने आपल्याला पगार मिळत नसल्याचे त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. डिसेंबर २०१५ मध्ये शिंपिंग मंत्रालयाने (मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग) पाठविलेल्या पत्राविरोधात ही याचिका केली आहे. या पत्रात पुराळे यांनी आधार आणि बँक खाते लिंक केल्याने घटनेने दिलेल्या गोपनियतेच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे जुलै २०१६ पासून त्यांचा पगार थांबविण्यात आला होता. या महिन्याच्या सुरुवातीला पुराळे यांनी उच्चन्यायालायात दाखल केलेल्या याचिकेवर नव्याने अर्ज केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आधारकार्ड संदर्भात २६ सप्टेंबरला दिलेल्या निकालाचा दाखला देत शिपिंग मंत्रायलायाला कळविलेले म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निर्णयाद्वारे नमूद केल्याचे म्हटले.
