उल्हासनगर महानगरपालिकेत विविध कंत्राटांवर काम करणाऱ्या कामगारांच्या वेतनांमध्ये भेदभाव होत असून केवळ विशिष्ट कंपनीच्या कामगारांना वेतनवाढ मिळावी म्हणून करोडो रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. हे होत असतांना इतर कंपनीच्या कामगारांना किमान वेतन देखिल मिळत नसल्याचा आरोप काही नगरसेवकांनी शुक्रवारी महासभेत केला. उल्हासनगर महानगरपालिकेत घनकचरा उचलण्याचे कंत्राट कोणार्क कंपनीला देण्यात आले आहे. हे कंत्राट प्रतिदिन ४ लाख २५ हजार दराने दिले गेले आहे. असे असून देखील या कंपनीच्या कामगारांच्या वाढीव वेतनासाठी ५ कोटी ७६ लाख रुपयांची मान्यता स्थायी समितीने नुकतीच दिली आहे. या मान्यतेबाबत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट)चे नगरसेवक भगवान भालेराव यांनी आक्षेप घेतला आहे. ‘मुळात कंपनीने कामगारांच्या पगारासाठी ३ कोटी १६ लाख रुपये मागितले होते. मात्र त्यांना मूळ मागणीपेक्षा कितीतरी अधिक पैसे देण्यात येणार आहेत. हा पैशांचा गैरवापर असून याची चौकशी झाली पाहिजे’, अशी मागणी भालेराव यांनी केली.
हेही वाचा – उल्हासनगर महासभेत जेवण, चहा पिण्यास मज्जाव
एकाच कंपनीच्या कामगारांसाठी पगार?
‘केवळ कोणार्क कंपनीच्या कामगारांसाठी वाढीव रक्कम महानगरपालिकेने दिली आहे. मात्र मनपाच्या वाहनविभाग, आरोग्य विभाग, अग्निशमन दल, पाणीपुरवठा विभाग आणि इतर विभागात कंत्राटी पद्धतीने कामे देण्यात आली आहेत. या कामगारांना किमान वेतन मिळत नाही, पीएफच्या सुविधा नाही, कामगार रुग्णालयात ईएसआयच्या सुविधा नाहीत, पाणीपुरवठा विभागात वॉलमनचे काम करणाऱ्या कामगारांना केवळ ५ हजार रुपये दरमहा वेतन देण्यात येते. या कामगारांबाबत मनपाने विचार करायला हवा. केवळ एकाच कंपनीच्या कामगारांना फायदा आणि इतर कंपनीच्या कामगारांवर अन्याय मनपा प्रशासन करीत आहे’, असा आरोप शिवसेना नगरसेवक सुनील सुर्वे यांनी केला.
किमान वेतनही न मिळण्याला जबाबदार कोण?
अग्निशमन दलात खासगी तत्वावर काम करणाऱ्या कामगारांना तुटपुंजा पगार दिला जातो. तसेच त्यांना सुविधा पुरवण्यात येत नसल्याचा आरोप शिवसेना नगरसेवक राजेंद्र चौधरी यांनी केला. यावेळी कामगारांना किमान वेतन मिळते की नाही, याची जबाबदारी कोणाची आहे? जर किमान वेतन मिळत नसेल तर त्याला जबाबदार कोण? असा जाब शिवसेना नगरसेवकांनी मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख यांना विचारला. या संदर्भात मनपा उपायुक्त विकास चव्हाण म्हणाले की, ‘मनपाच्या कंत्राटदारांकडे काम करणाऱ्या कामगारांना किमान वेतन आणि इतर सुविधा मिळाव्यात याची जबाबदारी त्या त्या कंत्राटदार कंपनीची असते. जर किमान वेतन आणि सुविधा मिळत नसतील तर आमच्याकडे तशी तक्रार करण्यात यावी. तशी तक्रार आल्यास योग्य ती कारवाई कंत्राटदार अथवा कंपनीच्या विरुद्ध केली जाईल’.
