अधीश बंगला बेकायदा बांधकामप्रकरणी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केलेली याचिका गुरुवारी फेटाळण्यात आली. याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला असून दाद मागण्यासाठी सागरी व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या जिल्हा समितीकडे जाण्याच्या सूचना न्यायालयाने राणे यांना केल्या आहेत.
अधीश बंगल्याचे बांधकाम अनधिकृत असल्याचा दावा करीत मुंबई महापालिकेने नारायण राणे यांना नोटीस पाठवली होती. त्यानंतर मुंबई उपनगर जिल्हाधिकार्‍यांनीही नोटीस पाठवली होती. सीआरझेडच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही नोटीस पाठवण्यात आली होती. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र याप्रकरणी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. याप्रकरणी सागरी व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या जिल्हा समितीकडे जा. त्यांना प्रकरण ऐकू द्या, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
नारायण राणे यांनी अधीश बंगला बांधताना सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी एमसीझेडएमएकडे तक्रार आली होती. त्यानंतर मुंबई उपनगर जिल्हा किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन कमिटीने यासंदर्भात मुंबई महापालिकेच्या अहवालाच्या आधारे राणे यांना नोटीस बजावली होती.
