मुंबईः उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांना विशेष न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. या जामीनाविरोधात सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. या याचिकेवर येत्या ३ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. बुधवारी या याचिकेवर न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
कथित पत्राचाळ पुनर्विकास घोटाळ्या प्रकरणी ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांना ३१ जुलै २०२२ रोजी ईडीने अटक केली. तेव्हापासून संजय राऊत हे तुरुंगात होते. अटक केल्यानंतर संजय राऊत यांना ईडीची कोठडी सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर संजय राऊत यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.
संजय राऊतांचे भाऊ प्रविण राऊत हे पत्राचाळ पुनर्विकासाकडे लक्ष देत होते. त्यावेळी त्यांना एचडीआयएल ग्रुपकडून ११२ कोटी रुपये मिळाले. यामधील १ कोटी ६ लाख रुपये हे राऊतांच्या पत्नींच्या खात्यात पाठवण्यात आले. या पैशांमधून त्यांनी अलिबाग येथे जमीन खरेदी केली. पत्राचाळ प्रकरणात घोटाळा केल्यामुळे राऊत कुटुंबियांना मोठा फायदा झाला असा ईडीचा आरोप आहे. या पत्राचाळ पुनर्विकासात प्रविण राऊत हे फक्त नावाला होते. यामागची सर्व सूत्र संजय राऊतच सांभाळत होते असा आरोप ईडीकडून करण्यात आला आहे.
न्यायालयीन कोठडी सुनावल्यानंतर खासदार संजय राऊत यांनी जामीनासाठी अर्ज केला. विशेष न्यायालयासमोर राऊत यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. खासदार राऊत यांच्या जामीन अर्जाला ईडीने विरोध केला. मात्र आपला या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसल्याचा दावा खासदार राऊत यांच्यावतीने करण्यात आला. विशेष न्यायालयाने ९ नोव्हेंबर २०२२ रोज खासदार राऊत यांना जामीन मंजूर केला. सुमारे तीन महिने कारागृहात राहिल्यानंतर खासदार राऊत यांची जामीनावर सुटका झाली.
खासदार राऊत यांच्या सुटकेमुळे ठाकरे गटाने राज्यभर जल्लाेष केला. आर्थरोड कारागृह येथून खासदार राऊत यांची मिरवणूक काढण्यात आली. मात्र ईडीने या जामीनाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने यावरील सुनावणी ३ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.
