सरकारविरोधात मत व्यक्त करणे म्हणजे देशद्रोह नाही. असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. केंद्र सरकारविरोधात मत व्यक्त करणाऱ्या शेकडो जणांवर मोदी सरकारने देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला आहे. जम्मू-कश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला हेदेखील त्यापैकीच एक. त्यांनाही याच पद्धतीने ‘देशद्रोही’ ठरविण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयानेच सरकारचे कान टोचले आहेत. फारुख अब्दुल्ला यांच्याविरोधात दाखल एक याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट आणि शेलक्या शब्दांत देशद्रोहाच्या ठेकेदारांना फटकारले आहे. असा टोला शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातुन लगावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फारुख अब्दु्ल्ला यांच्याविरोधातील याचिका फेटाळताना सरकारचे जे मत आहे, त्याच्या अगदी भिन्न मत व्यक्त करणे म्हणजे देशद्रोह ठरत नाही असा निर्णय दिला आहे.
शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातुन म्हटले आहे की, आपल्या देशात गेल्या चार-पाच वर्षांपासून ‘देशभक्ती’ आणि ‘देशद्रोह’ या दोन गोष्टींच्या नवीन व्याख्या करण्यात आल्या आहेत. मोदी सरकारचे समर्थन केले की, ती देशभक्ती आणि त्याविरोधात व्यक्त केले, भूमिका घेतली की तो देशद्रोह! हा ‘नवदेशद्रोहा’चा स्टॅम्प आतापर्यंत अनेकांना बसला आहे. जम्मू-कश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला हेदेखील त्यापैकीच एक. त्यांनाही याच पद्धतीने ‘देशद्रोही’ ठरविण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र यांच्याविरोधात दाखल एक याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट शब्दांत देशद्रोहाच्या ठेकेदारांना फटकारले आहे. ‘सरकारचे जे मत आहे, त्याच्या अगदी भिन्न मत व्यक्त करणे म्हणजे देशद्रोह ठरत नाही,’ असा निर्वाळाच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. जम्मू-कश्मीरमधून ३७० कलम हटविल्यानंतर फारुख अब्दुल्ला यांनी टीका केली होती. त्यांच्या वक्तव्यावरून वादंगदेखील झाले होते. त्याचसंदर्भात फारुख अब्दुल्ला यांनी हिंदुस्थानविरोधात पाकिस्तान आणि चीनची मदत घेतल्याचा आरोप करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका तर सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळलीच, पण त्याच वेळी सरकारविरुद्ध मत व्यक्त करणे म्हणजे देशद्रोह नाही.
पंधराच दिवसांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयानेदेखील असंतुष्टांना गप्प करण्यासाठी सरकार त्यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचे कलम लावू शकत नाही असे सुनावले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारच्या ‘देशद्रोही’ ठरविण्याच्या बेलगाम वृत्तीवरच बोट ठेवले आहे. ३७० कलम हटविण्याच्या फारुख अब्दुल्लांनी केलेल्या टीकेला आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. सरकार पक्ष आणि त्यांची भगत मंडळी त्यांच्यावर कठोर टीका करू शकतात. मात्र त्यांना थेट देशद्रोही ठरविण्याचा अट्टहास कशासाठी? दिल्लीच्या सीमेवर आणि आता गाझीपूर येथे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱयांनाही देशद्रोही, खलिस्तानवादी ठरविण्याचा प्रयत्न झाला. या आंदोलनाचे समर्थन करणारे राजकीय आणि बिगरराजकीय नेते, कार्यकर्ते यांना देशद्रोही, अर्बन नक्षलवादी ठरविले गेले. शेतकरी आंदोलन टूलकिटप्रकरणी पर्यावरण कार्यकर्ती दिशा रवी हिला परकीय हस्तक ठरविले गेले. 26 जानेवारी रोजी लाल किल्ल्यावर आणि दिल्लीत जो हिंसाचार, गडबड-गोंधळ झाला त्यासंदर्भात राजदीप सरदेसाई यांच्यासह काही ज्येष्ठ पत्रकारांविरोधातही देशद्रोहाचे कलम लावले गेले. त्याआधी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधी भूमिका घेणाऱ्यांना पाकिस्तानधार्जिणे आणि देशविरोधी ठरविले गेले.
देशद्रोह म्हटला जाणारा ‘राजद्रोह’ (सेडिशन) हा आपल्या देशात मागील काही वर्षांत सरकार पक्ष आणि त्यांचे भगत मंडळ यांचा परवलीचा शब्द झाला आहे. सत्ताकारणात ‘ज्यांच्या हाती ससा तो पारधी’ असे असले तरी ‘पारध्याला वाटेल त्याची पारध’ असा त्याचा अर्थ होत नाही. दुर्दैवाने सध्या आपल्या देशात असाच अर्थ लावला जात आहे. गेल्या दहा वर्षांत देशभरात जेवढे देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल झाले त्यापैकी ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त केवळ २०१४ नंतर दाखल झाले आहेत.
आवाज दडपून टाकण्यासाठी यंत्रणांचा वापर
विद्यमान राजवट आणि ‘देशद्रोहाचे कलम’ हे नाते किती घट्ट आहे याचा यापेक्षा वेगळा पुरावा कोणता हवा? सर्वोच्च न्यायालयाने फारुख अब्दुल्लांविरोधातील देशद्रोहाची याचिका फेटाळताना केंद्र सरकारला जे सुनावले त्याचा अर्थही तोच आहे. विरोधी आवाज दडपून टाकण्यासाठी राज्यकर्त्यांकडून सीबीआय, ईडीसारख्या तपास यंत्रणा जुंपल्या जात आहेत. निवडणूक आयोग आणि न्यायालय या सर्वोच्च लोकशाही संस्थांवरही सरकारचा दबाव आहे, असे एक चित्र निर्माण झाले आहे. ‘देशद्रोह’ हा परवलीचा शब्द आणि ‘देशद्रोहाचे कलम’ हे आवडते राजकीय हत्यार ठरले आहे. एकीकडे लोकशाहीचा ‘पुकारा’ आणि दुसरीकडे दडपशाहीचा ‘चुकारा’ असे सगळे सुरू आहे. बरे झाले, सर्वोच्च न्यायालयानेही कान टोचले! सरकार आता तरी ‘देशद्रोह कलमा’चा ठेका आणि हेका सोडेल का? विरोधी टीकेचा घटनात्मक अधिकार मान्य करेल का? असा सवाल शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून उपस्थित करण्यात आला आहे.
