राज्यात मागील काही दिवसापासून सुरु असलेल्या मुसळधार पावसाने पश्चिम महाराष्ट्र, कोकणात जीवित व वित्त हानी झालेली आहे. आतापर्यंत राज्यात १४६ लोकांचा अतिवृष्टीमुळे हकनाक जीव गेला असून सांगली जिल्ह्यातील ब्रम्हनाळ गावात आज मदतकार्याची बोट उलटून ३२ जणांचा बळी गेला, याला सरकारची नियोजनशून्यता व निष्काळजीपणा जबाबदार असल्याचा आरोप करत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यावरचे संकट मोठे असून त्याला राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करावे अशी मागणी केली आहे.
पूरपरिस्थितीवर प्रतिक्रिया देताना वडेट्टीवार म्हणाले की, “पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबईसह कोकण व विदर्भातील गडचिरोली जिल्ह्याला महापुराने वेढलेले आहे. या भागातील शेकडो गावांचा संपर्क तुटलेला आहे. कोल्हापूर, सांगलीतील परिस्थिती अत्यंत भीषण आहे. शहराचा बहुतांश भाग पुराने व्यापलेला आहे. गत चार दिवसात होत असलेली अतिवृष्टी व त्यामुळे होऊ शकणारे परिणाम याबाबत गांभिर्याने विचार केला नाही. नियोजन, विभागांतर्गत समन्वय याचा अभाव व नेतृत्वाने केलेले दुर्लक्ष यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे, याला राज्य सरकार व मुख्यमंत्रीच जबाबदार आहेत.
हेही वाचा – राज्य ‘पुरात’, उद्धव ठाकरे पक्ष’प्रवेशात’; विरोधकांची जोरदार टीका!
मंत्र्यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी
मुंबई-बंगळूरू महामार्ग मागील ५-६ दिवसांपासून ठप्प आहे. पुरात सापडलेल्या लोकांपर्यंत मदत पोहचत नाही. एवढ्या मोठ्या संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा अत्यंत तोकडी पडलेली आहे. मुख्यमंत्री आधी प्रचार यात्रेत मश्गूल होते तर संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनीही फारसे गांभिर्याने पाहिले नाही.
कोल्हापूर, सांगली भागातील जनता पूराने त्रस्त असताना मदत व पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख हे पुण्यात पक्षाचा मेळावा घेण्यात मग्न आहेत. अशा असंवेदनशील मंत्र्यांची मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी, अशी मागणीसुद्धा विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
शिवसेनेलासुद्धा खडे बोल सुनावले
कोल्हापूर जिल्ह्याने शिवसेनेला ५ आमदार, २ खासदार दिले आहेत. ती शिवसेना पूरग्रस्तांना मदत पोहचवण्याकडे दुर्लक्ष करुन मातोश्रीवरही पक्षप्रवेशाचे सोहळे साजरे करत आहे. हे लाजिरवाणे आहे. बाळासाहेबांची संवेदनशील मातोश्री आता राहिलेली नाही, असा प्रहारही वडेट्टीवार यांनी केला.
हेही वाचा – योग्यवेळ आल्यास राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करू – मुख्यमंत्री
तर केंद्र सरकारच्या मदत मागायची होती
पूर परिस्थिती राज्य सरकारच्या पूर्णपणे हाताबाहेर गेली असून लष्कराची मदत घेण्याची गरज आहे. कर्नाटक सरकारने आलमट्टी धरणातून वेळीच पाणी सोडले असते तर कृष्णा खोऱ्यातील हानी काही प्रमाणात कमी झाली असती. पण कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांनी महाराष्ट्राच्या विनंतीकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. वास्तविक पाहता दोन्ही राज्यात भाजपचेच सरकार असल्याने महाराष्ट्राच्या विनंतीचा विचार करायला पाहिजे होता. येडीयुरप्पा ऐकत नसतील तर महाराष्ट्राने केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करायला सांगायला पाहिजे होते, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.
सर्वपक्षीयांची बैठक बोलावून चर्चा करावी
पुरामुळे दळणवळण ठप्प झाल्याने मुंबईला होणारा दूध व भाजीपाला पुरवठ्याची टंचाई होऊ शकते याकडे वेळीच लक्ष देण्याची गरज होती. राज्यावर आलेले हे संकट नैसर्गिक असले तरी राज्य सरकारचा निष्काळजी व बेजाबदारपणाही तेवढाच जबाबदार आहे. लोकांचे बळी जाईपर्यंत सरकारला जागच येत नाही. हे आतापर्यंतच्या घटनांवरून दिसून येते. सरकारने आता पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांची सर्व कर्जे माफ करावीत, राजकारण बाजूला ठेवून सर्वसामान्यांच्या मदतीसाठी काम करावे आणि तातडीने शेतमाल, खाजगी संपत्तीच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश देऊन विनाविलंब नुकसानभरपाई द्यावी. तसेच सर्वपक्षीय बैठक बोलावून करावयाच्या उपाययोजनांवर चर्चा करावी, अशी मागणीही वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
