ठाण्याच्या बाळकूम परिसरातील खारफुटीच्या लगत असलेल्या सरकारी भूखंडावर केलेल्या अनधिकृत बांधकाम अतिक्रमणावर गुरुवारी तहसीलदार कार्यालयाच्यावतीने धडक कारवाई केली. न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही कारवाई प्रचंड पोलिसांच्या बंदोबस्तात करण्यात आली. सदर ठिकाणी राहत असलेल्या रहिवाशांनी त्यांच्याकडे २००८ पासून टॅक्स पावत्या असतानाही कारवाई केल्याचा आरोप केला. मात्र, अशा प्रकारचे कुठलेही पुरावे नागरिकांनी सादर केले नसल्याचे तहसीलदार आदिक पाटील यांनी सांगितले. तर न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई पूर्ण होणार असल्याचेही स्पष्ट केले.
बाळकूम परिसरात खाफुटीच्या अगदी बाजूलाच सरकारी भूखंड आहे. सर्व्हे क्र. १८१ या भूखंडावर १० ते १२ वर्षांपासून काही अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली होती. मात्र मागील ७ ते ८ वर्षात या ठिकाणी बेसुमार अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली. याच भूखंडावरून मुंबई महापालिकेची जलवाहिनी जाते. त्याच्या बाजूलाच खारफुटी लागून आहे. त्यात या अनधिकृत बांधकामाबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. २०१८ रोजी याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यात खारफुटी लगत असलेली अनधिकृत बांधकामं तोडण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. न्यायालयाच्या आदेशानंतर रहिवाशांना नोटीस बजावण्यात आल्या. मात्र नागरिकांनी दखल घेतली नाही. अखेर गुरुवारी जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्या आदेशाने तहसीलदार आणि ठाणे पालिका माजिवडा मानपाडा प्रभाग समिती अतिक्रमण विभागाने संयुक्तरित्या कारवाई केली.
यापूर्वी दोन वेळा कारवाई
कच्चे गाळे जमीनदोस्त केले. तर दुपारनंतर पक्क्या घरांवर कारवाई करण्यात आली. कारवाईच्या वेळी मोठा जनसमुदाय जमला होता. मात्र प्रचंड पोलीस बंदोबस्तामुळे कुठलाच अनुचित प्रकार घडला नाही. नागरिकांनी दोन दिवसाची मुदत मागितली. मात्र दीड महिन्याच्या मुदतीत घरे आणि व्यापारी गाळे खाली न केल्याने गुरुवारी कारवाई करण्यात आली. सदर बांधकामावर २ वेळा पूर्वी कारवाई करण्यात आली होती. मात्र सदर भूखंडावर माफियांनी अनधिकृत घरे बांधून ५ ते ६ लाखापर्यंत विकण्यात येत होते. प्रशस्त जागेत शौचालयाच्या सुविधेसह घर स्वस्तात असल्याने नागरिकांनी खरेदी केली. माफिया गब्बरगंड झाले तर या कारवाईने नागरिकांचे संसार रस्त्यावर आल्याचे चित्र दिसले.
