मुंबई -: मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाने प्रत्येकी २ लाख ४७ हजार रुपये याप्रमाणे ३२ कोटी रुपये खर्चून तब्बल १,३०० (TV) ‘डिजिटल ब्लॅक बोर्ड’ खरेदी केले आहेत. मात्र हे डिजिटल बोर्ड अधूनमधून बंद स्थितीत असतात. तक्रार करूनही त्याची दखल संबंधित घेत नाहीत. सदर डिजिटल ब्लॅक बोर्ड खरेदी व वापर याबाबतचा उद्देश साध्य होत नाही. त्यामुळे याप्रकरणी चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी शिक्षक परिषदेकतर्फे मुंबई कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल चहल यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
महापालिकेने, आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना जून २०२२ पासून प्रत्येकी २० हजार रुपये किमतीचे टॅब वाटप केले आहेत. अगोदरच व्हर्च्यूअल क्लासरुमवर शेकडो कोटी खर्च झाले असून आता डिजिटल साधनांचा हा तिसरा प्रकार (तिसरी खरेदी) आहे, असे शिवनाथ दराडे यांनी म्हटले आहे.
एप्रिल २०२२ पासून हे संच बसवण्यास सुरुवात झाली असून काही ठिकाणी ते बंद ही पडले आहेत. त्याबाबत संबंधितांकडे वारंवार तक्रार करुनही तक्रार नंबर दिला जात नाही. तसेच अनेक दिवस कंत्राटदार प्रतिसाद देत नाहीत. काही ठिकाणी त्यात कंटेंट ओपन होत नाही. काही ठिकाणी शाळेत इंटरनेट कनेक्शन नसल्याने ते सुरुच होत नाहीत. तसेच काही ठिकाणी त्यातील कंटेंटपैकी काही भाग गायब आहे. अगोदरच शेकडो कोटींचे व्हर्च्यूअल क्लासरुम, टॅब आणि आता डिजिटल टीव्ही, त्यामुळे प्रचंड साधनांमध्ये नक्की केव्हा काय वापरावे याबाबत गोंधळ आहेच. त्यात नव्याने महागड्या दराने ‘डिजिटल ब्लॅक बोर्ड’ ची खरेदी करण्यात आली असून त्या संचांबाबत चौकशीची मागणी होत आहे.
शिक्षकांची पदे रिक्त
महापालिका शाळांमध्ये, तब्बल एक हजार शिक्षकांची पदे रिक्त असतांना महापालिका प्रशासन विद्यार्थ्यांना शिक्षक देत नाही, अशी खंतही शिवनाथ दराडे यांनी व्यक्त केली आहे. एकीकडे शिक्षक उपलब्ध होत नाहीत तर दुसरीकडे डिजिटल साधनांची खरेदी तत्परतेने केली जाते.
शाळेतील वर्गात शिक्षक नसतांना अशैक्षणिक / कारकूनी / अधिकाऱ्यांच्या कामासाठी वर्षानुवर्षे शिक्षक वर्गात जाऊ दिले जात नाही. असे घटनाप्रकार तात्काळ बंद करुन, सर्वांना वर्गात पाठवण्याची आम्ही सतत मागणी करीत असून त्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. असे नमूद करून वर्गाबाहेर कायम स्वरुपी शिक्षकांना बोलावून घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे वेतन तात्काळ बंद करुन इतकी वर्षे ते वर्गाबाहेर राहण्यास जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणीही शिवनाथ दराडे यांनी केली आहे.
