सवर्णांमधील गरीबांना १० टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडण्यात आले. या विधेयकाला एमआयएम, द्रमुक पक्षाच्या खासदारांनी विरोध केला असला तरी बहुतेक सर्वच मोठ्या राजकीय पक्षांनी पाठिंबा विधेयकाला पाठिंबा दिला. या विधेयकावर झालेल्या मतदानाच्यावेळी ३२६ खासदार लोकसभेत उपस्थित होते. त्यापैकी फक्त तीनजणांनी विधेयकाच्याविरोधात मतदान केले. तब्बल ३२३ जणांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केल्यामुळे हे विधेयक दोनतृतीयांश बहुमताने मंजूर करण्यात आल्याचे लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी जाहीर केले. आता हे विधेयक बुधवारी राज्यसभेत मांडले जाणार आहे.
गरीब मुस्लिम, ख्रिश्चनांनाही आरक्षण
केंद्रीय समाजकल्याण मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले. या विधेयकामुळे ‘सबका साथ, सबका विकास’, साधला जाणार असल्याचे गेहलोत यांनी सांगितले. तसेच खुल्या वर्गातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना दिल्या जाणार्‍या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ देशातील गरीब मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांनाही मिळणार असल्याचेही ते म्हणाले.
साडेचार वर्षे का लागली? -शिवसेना
विधेयकावर लोकसभेमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेत शिवसेनेकडून ज्येष्ठ खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी भाग घेतला. गरीब सवर्णांना आरक्षणाची घोषणेसाठी साडे चार वर्षे का लागली? अशी विचारणा त्यांनी सरकारकडे केली. तसेच देर से आए पर दुरुस्त आए म्हणत या विधेयकाला शिवसेनेचा पाठिंबा असल्याचे संकेत दिले. मात्र सवर्णांना आरक्षण देण्याबाबत चर्चा सुरू असताना अडसूळ यांनी महाराष्ट्रातील महादेव कोळी, धनगर, गोवारी यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न लोकसभेत उपस्थित केला.
सरकारच्या हेतूबद्दल शंका-काँग्रेस
आम्ही या विधेयकाला पाठिंबा देतो. आम्ही त्याच्याविरोधात नाही.पण ज्याप्रकारे हे विधेयक आणले गेले त्यावरून केंद्र सरकारच्या हेतूबद्दल शंका येते. हे विधेयक प्रथम संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात यावे, असे काँग्रेसचे खासदार के. एम. थॉमस यांनी लोकसभेत सांगितले.
जुमला ठरू नये -राष्ट्रवादी काँग्रेस
हे विधेयक निवडणूक जुमला ठरू नये, अशी कोपरखळी मारत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला. तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंडोपाध्याय यांनी हे विधेयक म्हणजे देशातील तरुणांची दिशाभूल असल्याचे सांगितले. तर आरक्षण आर्थिक स्थितीवर नसावे, गरिबांसाठी देशात अनेक योजना आहेत, असे अण्णाद्रमुक पक्षाचे खासदार तंबी दुराई यांनी म्हटलेे. तर या आरक्षणामुळे नरेंद्र मोदी हे २०१९ मध्ये पुन्हा पंतप्रधान होणार असे केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी सांगितले.
५० टक्के आरक्षणमर्यादा जातनिहाय – जेटली
सुप्रीम कोर्टाने ५० टक्के इतकी आरक्षणमर्यादा राखण्याचे निर्देश दिलेले आहेत, याकडे विरोधी पक्षांनी चर्चेदरम्यान लक्ष वेधले. त्यावर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी उत्तर दिले. सुप्रीम कोर्टाने जी मर्यादा घातली आहे ती जातनिहाय आरक्षणाला घातलेली आहे, असे जेटली यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. जेटली यांचे भाषण सुरू असताना डाव्या पक्षांच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी केली. त्यावर गरीबांना आरक्षण देण्याचे हे जगातील पहिले उदाहरण असताना कम्युनिस्ट पक्ष याचा विरोध करत आहेत. हे पक्ष गरीबांच्या विरोधात आहेत, असे जेटली म्हणाले. तसेच या विधेयकाला मंजुरीसाठी राज्यांकडे पाठवण्याची गरज नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
हे ठरणार लाभार्थी…
मराठा, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत (ठाकूर), जाट, गुज्जर, भूमिहार, कापू, कम्मा तसेच मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्मांतील गरिबांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
