मुंबई मेट्रो -३च्या प्रस्तावित कारशेडच्या बांधकामात आड येणारी झाडे कापण्यास वृक्ष प्राधिकरणाची मंजुरी देण्यात आली असली तरी आरेतील ही झाडे कापण्यास पर्यावरणवादी संस्थांकडून तीव्र होत आहे. आरेतील ही झाडे कापण्यावरून वातावरण तापले जात असतानाच ८१ टक्के लोकांनी आरेतील ही झाडे कापली जावू नये, असेच मत नोंदवले आहे. तर आरेतील कारशेड ऐवजी पर्यायी जागा म्हणून कांजूरमार्ग येथील जागाच योग्य असल्याचेही ५९ टक्के लोकांचे मत असल्याचे सर्वे अहवालातून समोर आले आहे.
सेंट झेवियर्स, जयहिंद, विल्सनच्या विद्यार्थ्यांनी केला सर्वे
सेंट झेवियर्सचे प्राध्यापक अवकाश जाधव आणि त्यांच्या ‘काश फाउंडेशन’च्यावतीने मुंबईतील आरेमधील कापण्यात येणार्‍या झाडांबाबत लोकांकडून मत नोंदवण्यात आली. सेंट झेवियर्स, जयहिंद, विल्सन आदी कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांच्या मदतीने त्यांनी गोरेगाव, घाटकोपर, मलबारहिल इत्यादी भागांमध्ये जावून सर्वे केला. यामध्ये १६ वर्षांवरील तरुण-तरुणींसह गृहिणी आणि वयोवृद्ध अशा सुमारे १००० लोकांची मते जाणून घेतली. तब्बल तीन महिने केलेल्या या सर्वेची माहिती प्राध्यापक अवकाश जाधव यांच्यासह विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधी चालसी पिंटो आणि खुशबू जैन यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
हेही वाचा – मुंबईसाठी २४ फिरती शौचालये; येत्या चार महिन्यात वापरासाठी होणार उपलब्ध
८१ टक्के लोक वृक्षतोडीच्या विरोधात
या सर्वेमध्ये ५९टक्के लोकांनी आरे दुग्ध वसाहतीची जागा ही वनजमिन असल्याचे म्हटले आहे. तर १० टक्के लोकांनीच आरेतील झाडे कापण्याच्या बाजूने कौल दिला. तर ८१ टक्के लोक हे येथील झाडे कापण्याच्या विरोधात आहेत. आरेतील झाडे ही मुंबईची फप्फुसं असून त्यातील झाडे कापणे म्हणून मुंबईचे फप्फुस काढून टाकण्यासारखे आहे, असे मत नोंदवले आहे. तर पर्यायी कारशेड म्हणून वांद्रे-कुर्ला संकुल, कलिना, कांजूरमार्ग, गोरेगाव सारीपूत नगर, माझगाव मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यापैकी कांजूरमार्गलाच सर्वांनी पसंती दाखवली आहे. ३५ टक्के लोकांनी कांजूरमार्गच्या बाजूने मत नोंदवले आहे.
तज्ज्ञांवरील आरोप पूर्णपणे निराधार – आयुक्त
मेट्रो रेल्वेच्या कारशेडसाठी आरेमधील झाडे कापण्याच्या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केल्याने प्राधिकरणातील तज्ज्ञांवर पैसे घेतल्याचा आरोप स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केला होता. याबाबत सदस्यांनी, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांच्याकडे इमेलद्वारे तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यावर आयुक्तांनीही आपली खंत करत तज्ज्ञ सदस्यांवर करण्यात आलेले आरोप हे पूर्णपणे निराधार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
