मुंबईतील विविध क्षेत्रातील २५ झाडांची कापणी करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांच्या स्तरावर परवानगी देण्यात येते. त्यामुळे आयुक्तांच्या स्तरावरच बहुतांशी झाडे कापण्यास परवानगी दिली जात असल्यामुळे पुन्हा एकदा याविरोधातील रान उठू लागले आहे. त्यामुळे आयुक्तांना दिलेला अधिकार काढून घेवून सर्वच झाडे कापण्यासाठी महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणापुढे प्रस्तावांना मंंजुरी दिली जावी, याकरता याबाबतच्या अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे. मागील युती सरकारच्या काळात तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तांच्या अधिकारात २५ झाडे कापण्यास परवानगी दिली होती आणि महापालिकेतील शिवसेनेच्या तत्कालिन नेत्यांनी याला मंजुरी दिली होती. परंतु सरकार बदलताच ही परवानगी रद्द करून अधिनियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी होत आहे.
कोणत्याही नागरी क्षेत्रातील कोणतीही झाडे तथा वृक्ष तोडण्यासाठी संबंधित वृक्ष प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्याच्यादृष्टीने महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन अधिनियम, १९७५ या अधिनियमात सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी ठरावाच्या सुचनेद्वारे केली आहे. नागरिकीकरण आणि औद्योगिकरण यांच्या वाढत्या गतीमुळे महाराष्ट्र राज्याच्या नागरी क्षेत्रात वृक्षांची मोठ्याप्रमाणात तोड थांबवण्यासाठी व नागरी झाडांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरणाची निर्मिती करण्यात आली आहे. यासाठी शहरातील झाडे तोडण्यावरील निर्णय आणि झाडे लावण्याबाबतचे दायित्व या संदर्भात महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियम १९७५ कायदा कार्यान्वित आहे. या अधिनियमातील तरतुदींच्या प्रकरण ५ मधील कलम ८ अन्वये कोणत्याही नागरी क्षेत्रातील कोणतेही झाड तोडण्यासाठी संबंधित वृक्ष प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे बंधनकारक होते.
परंतु महाराष्ट् शासनाने जानेवारी २०१७ रोजी प्रसिध्द झालेल्या राजपत्रात या कलमात सुधारीत करणारे उपकलम अंतर्भूत करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये तोडावयाची झाडांची संख्या २५ किंवा त्याहून कमी असल्यास अशा प्रकरणांमध्ये वृक्ष प्राधिकरणाची सर्व कर्तव्ये व अधिकार पार पाडण्यासाठी महापालिका आयुक्तांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
वृक्ष प्राधिकरणावर महापालिकेच्या सदवस्यासंह नामनिर्देशित सदस्यांची नेमणूक केलेली असते. हे नामनिर्देशित सदस्य हे वृक्षारोपण व जतन या क्षेत्रातील विशेष ज्ञान व प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या व्यक्ती असतात. कोणत्याही झाडांचे रोपण, तोडणे, पुनर्रोपण इत्यादीबाबत आपले मत तथा अभिप्राय व्यक्त करत असतात. पर्यायाने वृक्ष प्राधिकरणासमोर प्राधिकरणासमोर सादर करण्यात आलेल्या प्रत्येक प्रस्तावांवर सर्वंकष विचार होवून निर्णय घेणे शक्य होते,असे यशवंत जाधव यांनी ठरावाच्या सुचनेद्वारे स्पष्ट केले.
