मुंबईच्या गोरेगाव येथील आरे कॉलनीत राहणाऱ्या आदिवासींना लवकरच हक्काची घरं मिळणार आहेत. यासाठी आरेतील २७ आदिवासी पाड्यांतील आदिवासींच्या घरांच्या सर्वेक्षणाचे काम तात्काळ सुरू करण्यात यावे, असे निर्देश गृहनिर्माण, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांना शनिवारी दिले. एवढेच नव्हे तर सर्वेक्षणाचे काम सुरू करताना फोर्सवन येथील आदिवासी पाडयांच्या सर्वेक्षणासाठी प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमंकाचे उद्यानाबाहेर पुनर्वसन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासर्वांचे पुनर्वसन आरेमध्ये करण्यात येणार आहे. शनिवारी आरेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कार्यालयात आरेतील आदिवासींच्या पुनर्वसनाबाबत बैठक घेण्यात आली.
‘बीडीडी’ चाळीप्रमाणे सवलती द्याव्या
आरेतील १२५ एकर जागेवर आरेतील आदिवासींचे पुनर्वसन करण्यात येणार असून येथील आदिवासींना ४८० स्वे.ङ्गुटांचे घर देण्यात येणार असून, अन्य लोकांना ३०० स्वे.ङ्गुटांचे घर देण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी दिली. यासाठी आरेमध्ये एकुण २७ आदिवासी पाडे असून या पाड्यांतील आदिवासींच्या घरांचे सर्वेक्षण तात्काळ सुरू करण्यात यावे. हे सर्वेक्षण करताना आदिवासी विभागातील अधिकार्‍यांना सोबत घेण्यात यावे, असे निर्देशही राज्यमंत्री वायकर यांनी एसआरएच्या अधिकार्‍यांना दिले. आदिवासींना घरे देताना बीडीडीच्या चाळींचा विकास करताना ज्या सवलती देण्यात आल्या आहेत त्या सवलती आदिवासींनाही देण्यात याव्यात, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
या अगोदर १९९५ पर्यंतच्या झोपड्यांना घरं देण्यात येणार होती. मात्र, आता २००० सालापर्यंतच्या झोपड्यांना घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर २०११ पर्यंतच्या रहिवाशांना घरे देण्याचा शासनाचा मानस आहे. त्यामुळे आरेतील झोपड्यांचे सर्वेक्षण करताना, याचा विचार करुनच झोपड्यांचे सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशी सुचनाही वायकर यांनी एसआरएच्या अधिकार्‍यांना केली. सर्वेक्षणाचे काम करताना घरांच्या सर्वेक्षणाचे काम झाल्यावर त्या त्या घरांतील व्यक्तींना पावती देण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
