मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत डबेवाला भवन बांधण्याचे आश्वासन देणाऱ्या सत्ताधारी शिवसेनेला भूखंड (जागा) उपलब्ध होत नसल्याने अद्यापही वचनाची पूर्तता करता आलेली नाही. आता प्रशासनाने समाज कल्याण केंद्रासाठी आरक्षित इमारतीमध्ये काही प्रमाणात जागा देण्याचा आणि खासगी जागा अथवा अनारक्षित भूखंडाचा पर्याय सुचवला आहे.
मात्र पालिकेचे हे पर्याय सत्ताधारी शिवसेनेच्या पचनी पडत नसल्याने कदाचित प्रशासनाचे हे पर्याय फेटाळून लावण्यात येण्याची दाट शक्यता आहे. त्यासाठी पालिकेचे यासंदर्भातील लेखी उत्तर दफ्तरी दाखल केले जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे .
मुंबईतील डबेवाल्यांच्या समस्या सोडविणे व त्यांच्या कुटुंबियांच्या उपचारासाठी निवासाची सुविधा म्हणून हक्काचे ठिकाण म्हणून ‘ डबेवाला भवन’ उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन सत्ताधारी शिवसेनेने मागील निवडणुकीत दिले होते. आताच्या महापौर व तत्कालीन नगरसेविका किशोरी पेडणेकर यांनी ७ मार्च २०१९ रोजी एक ठराव मांडला होता. त्यास काँग्रेसचे नगरसेवक सुफियांन वणू यांनी अनुमोदन दिले होते.
मुंबईतील डबेवाले हे शहर भागातील व्यापारी, औद्योगिक आस्थापना, कारखाने, विविध कंपन्या आदी अनेक ठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरचे ताजे जेवण दुपारच्या वेळेत पोहोचविण्याचे काम १८७० पासून म्हणजे इंग्रजांच्या काळापासून करीत आहेत.डबेवाल्यांच्या व्यवस्थापन कौशल्याची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आली. या डबेवाल्यांचे अमेरिका,ब्रिटन सारख्या देशांकडून तोंडभरून कौतुक करण्यात आले. या डबेवाल्यांना भेटण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील शिष्टमंडळ मुंबईत भेटायला येत असते. मात्र डबेवाल्यांना हक्काची जागा नाही. त्यामुळे सत्ताधारी शिवसेनेने या डबेवाल्यांना हक्काचे ठिकाण म्हणजे ‘ डबेवाला भवन’ मध्यवर्ती ठिकाणी उभारून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्यासाठी आवश्यक भूखंड, जागा मध्यवर्ती ठिकाणी उपल्बध करून देण्यात सत्ताधारी शिवसेनेला पालिकेची मुदत संपत आलेली असताना अद्यापही यश आलेले नाही.
त्यातच शिवसेनेच्या हातात पालिका व राज्याची सत्ता असूनही पालिका प्रशासन शिवसेनेला दाद देत नाही. विकास आराखड्यात डबेवाला भवन उभारण्याची तरतूद नाही. त्यासाठी एकही भूखंड खाली नाही. अशी उत्तरे देत प्रशासन शिवसेनेची बोळवण करीत आहे.
डबेवाल्यांसाठी भवन उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतचा ठराव एकमताने मंजूर झालेला असतानाही पालिकेने मात्र अभिप्राय देताना , डबेवाला भवनासाठी मुंबईच्या सन २०१४ -३४ या नवीन विकास आराखड्यात तरतूद करण्यात आलेली नाही. असे कारण देत सत्ताधारी शिवसेनेची बोळवण केली. नंतर डबेवाला भवन उभारण्यासाठी खासगी जागा उपलब्ध केल्यास प्रशासन सहकार्य करेल असे मुजोर भाषेतील लेखी उत्तर दिल्याने सत्ताधारी शिवसेनेची चांगलीच गोची झाली. त्यानंतर २१ मे २०१९ ला पुन्हा एकदा सत्ताधारी शिवसेनेने प्रशासनाचे उत्तर माघारी धाडत डबेवाला भवनासाठी समाज कल्याण केंद्र, मनोरंजन मैदान यासाठी आरक्षित भूखंड उपलब्ध करण्याची मागणी रेटली. त्यावर प्रशासनाने, विकास आराखड्यात आरक्षित भूखंडांची जागा डबेवाला भवनासाठी देणे कठीण आव अशक्य असल्याचे सांगत सत्ताधारी शिवसेनेच्या तोंडाला पाने पुसली. हवे तर खासगी जागा उपलब्ध केल्यास पालिका सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे सांगत भलतेच धारिष्ट्य प्रशासनाने केले व शिवसेनेला चांगलाच चिमटा काढला. त्यावर सत्ताधारी शिवसेनेने सदर अभिप्राय पुन्हा फेर विचार करण्यासाठी परत पाठवत विकास आराखड्यात उद्यानासाठी आरक्षित भूखंडाच्या जागेपैकी १५% जागेत डबेवाला भवन उभारण्यासाठी नियमात फेरफार करून जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी पुन्हा एकदा रेटली.
त्यावर आता पालिका प्रशासनाने काहीशी नमती भूमिका घेत, आरक्षित उद्यानातील जागा उपलब्ध करण्यासाठी नकार देताना समाज कल्याण केंद्रासाठी आरक्षित जागा देणे शक्य होईल, असे म्हटले आहे. तसेच, खासगी जागा अथवा अनारक्षित भूखंडाचा पर्याय सुचवला आहे. आता या विषयावर सत्ताधारी शिवसेना काय भूमिका घेणार हे पाहावे लागणार आहे.
हेही वाचा – Lata Mangeshkar: भाजपनंतर कॉंग्रेसचीही शिवाजी पार्कात लता दीदींचे स्मारक बनवण्याची मागणी
