नाट्यगृहांमध्ये नाटकाचे प्रयोग सुरु असताना प्रेक्षकांकडून होणार्‍या मोबाईल फोनच्या अतिवापरामुळे नाट्य कलावंतांना होणारा त्रास लक्षात घेता जॅमर बसवण्याबाबत प्रशासन सकारात्मक आहे. परंतु प्रशासनाकडून टाकल्या जाणार्‍या अटी आणि शर्तींबाबत नगरसेवकांचे समाधान न झाल्याने, त्या अटी व शर्ती रद्द करत आपल्या नाट्यगृहांमध्ये जॅमर बसवावेत, असे निर्देश देत विधी समितीने हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवला. मुंबई महापालिकेच्या नाट्यगृहांमध्ये भ्रमणध्वनी प्रतिरोध यंत्रणा अर्थात जॅमर बसवण्याची मागणी नगरसेवकांनी केल्यानंतर प्रशासनाने याबाबत सकारात्मक भूमिका घेत जॅमर बसवण्याची तयारी दर्शवली होती. परंतु नाट्यगृहांमध्ये लोकांसह नाट्यनिर्माते, संस्था आदींकडून हरकती व सूचना जाणून घेत महापालिकेच्या नाट्यगृहांमध्ये जॅमर बसवला जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. जॅमर यंत्रणा बसवल्यानंतर आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधितांची राहील, असे देखील प्रशासनाने म्हटले होते.
प्रशासनाने परत पाठवला प्रस्ताव
विधी समितीमध्ये याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता काँग्रेसच्या नगरसेविका सोनम जामसूतकर यांनी जॅमर बसवण्याबाबत नेमके धोरण काय? असा सवाल करत जॅमर बसवेपर्यंत प्रयोगादरम्यान मोबाईल वाजल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याची सूचना केली. तर भाजपचे अभिजित सामंत यांनी नाट्यगृहातील सभागृहांमध्ये जॅमर बसवला जावा. मात्र सभागृह वगळता अन्य ठिकाणी जॅमर बसवू नये, अशी सूचना केली. परंतु विधी समिती अध्यक्ष शितल म्हात्रे यांचीच ही मागणी असल्याने त्यांनी हे जॅमर सार्वजनिक ठिकाणी बसवत नाही तर महापालिका आपल्या नाट्यगृहांमध्ये बसवत आहे. त्यामुळे यासाठी केंद्राची मान्यता कशाला हवी? अशी मागणी करत शासनाचे याबाबतचे धोरण स्पष्ट करावे असे निर्देश दिले. त्यामुळे प्रशासनाने जॅमर बसवण्यासाठी आपल्या स्तरावर निर्णय घेऊन याची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश देत हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवला.
