वसई-विरार महापालिकेच्या परिवहन सेवेत 139 बस असून यातील तब्बल 42 बसेसचे योग्यता प्रमाणपत्र, विमा प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, परवाना यांची वैधता संपुष्टात आली आहे. विशेष म्हणजे परिवहन कंपनीने बसेसचा करही न भरता मोटर वाहन कायद्याचे उल्लंघन केले आहे, असे ‘एमपरिवहन’वरील अभिलेखातून बसच्या गाडी क्रमांकासह उघड झाले आहे. वसई-विरार महापालिका अशाप्रकारे प्रवाशांच्या जीवाशी खेळत असताना महापालिका, वाहतूक पोलीस अथवा विभागीय वाहतूक कार्यालय कोणतीही कारवाई करत नसल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
वसई-विरार महापालिकेने शहरात बस सेवा सुरू करण्यासाठी भागिरथी ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीसोबत ‘बूम’ या तत्त्वावर 3 ऑक्टोबर 2012 मध्ये 10 वर्षांसाठी करार केला होता. यात भगिरथी ट्रान्सपोर्टच्या 119, तर वसई-विरार महापालिकेला ‘जेएनएनयूआरएम’ या केंद्र सरकारच्या योजनेंतर्गत मिळालेल्या 30 बसेसचा समावेश आहे. सद्य:स्थितीत वसई-विरार शहरातील अंदाजे 43 हून अधिक मार्गांवर या बसेस धावत आहेत.
भगिरथी ट्रान्सपोर्टकडून महापालिकेला प्रति बस एक हजार, तर महापालिकेने भागिरथी ट्रान्सपोर्टला दिलेल्या बसचेे प्रति बस 2500 रुपये भाडे मिळत आहे. दरम्यान, भागिरथी ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरशन प्रायव्हेट लिमिटेड असलेल्या तब्बल 42 बसेसचे योग्यता प्रमाणपत्र, विमा प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, परवाना यांची वैधता संपुष्टात आली आहे. यापैकी एकाही प्रमाणपत्रांचे अद्याप नूतनीकरण करण्यात आलेले नाही. विशेष म्हणजे भगिरथी ट्रान्सपोर्टने या बसचा करही भरलेला नाही. त्यामुळे महापालिका परिवहन विभागाने या सर्व बसच्या वैधता कागदपत्रांची पडताळणी करून या बस जनतेच्या सेवेत रूजू कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.
महापालिका जनतेला देत असलेली परिवहन सेवा अत्यंत निकृष्ट दर्जाची आहे. या सर्व बसमधून प्रवास करताना प्रवाशांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागतो. बसमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी भरले जातात. आता तर बसेसचे योग्यता प्रमाणपत्र, विमा प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, परवाना यांची वैधता संपुष्टात आली आहे. अशाप्रकारे महापालिका मोटर वाहन कायद्याचे उल्लंघन करून सरकारचा महसूल बुडवत आहे. त्यामुळे ठेकेदारावर कारवाई करून सदर बसेस सेवेतून हद्दपार कराव्यात.
—महेश कदम, विरार शहर सहसचिव, मनसे
वसई-विरारमध्ये पाच लाख गाड्या आहेत. आरटीओ गाड्यांची पाहणी करत असते. कागदपत्रे नसतील तर आम्ही त्यांना नोटीस देतो. वसई-विरार परिवहन सेवेतील गाड्यांबाबत माहिती असल्यास कळवा. आम्ही भरारी पथकामार्फत कारवाई करू.
– अनिल पाटील, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, विरार
योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण, विमा प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, परवाना यांची ठेकेदाराने पुनर्नोंदणी केली नसेल तर हा त्यांचा वैयक्तिक भाग आहे. बालपोषण कर ठेकेदाराने भरलेला नाही. त्यासाठी आम्ही त्याला नोटीस बजावली आहे. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र घेतले आहे किंवा नाही, याची माहिती घेतो. पण शहरातील नागरिकांना चांगली परिवहन सेवा देण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.
— प्रितेश पाटील, परिवहन सभापती, वसई-विरार महापालिका
