घरताज्या घडामोडी Post Office Bill 2023 : पार्सल गहाळ झालं तरी टपाल अधिकाऱ्यांवर नाही...

 Post Office Bill 2023 : पार्सल गहाळ झालं तरी टपाल अधिकाऱ्यांवर नाही करता येणार केस?

Subscribe

मुंबई – संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली आहे. 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान होणाऱ्या या अधिवेशनात संसदेच्या 75 वर्षांचा गौरवशाली प्रवास, अनुभव आणि या संसदेतून मिळालेले धडे यावर चर्चा होणार आहे. त्याशिवाय चार विशेष विधेयके सभागृहात मांडली जाणार आहेत. यामध्ये ‘द पोस्ट ऑफिस बिल-2023’ अर्थात टपाल विधेयक आणले जाणार आहे. हे विधेयक भारतीय पोस्ट ऑफिस कायद्याची जागा घेणार आहे.

काय आहे, द पोस्ट ऑफिस बिल-2023

संसदेचे विशेष अधिवेशन सोमवारपासून सुरु झाले आहे. जुन्या संसदेला आज निरोप देण्यात आला आणि उद्यापासून संसदेच्या नव्या इमारतीतून भारताचा कारभार पाहिला जाणार आहे. यामध्ये चार विधेयके आणली जाणार आहेत. त्यात
1. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त नियुक्ती, सेवा अटी आणि कालावधी विधेयक,
2. वकील दुरुस्ती विधेयक,
3. माध्यमे व नियतकालिके नोंदणी विधेयक आणि
4. पोस्ट ऑफिस विधेयक

- Advertisement -

‘द पोस्ट ऑफिस विधेयक’
हे विधेयक 1898 च्या भारतीय पोस्ट ऑफिस कायद्याची जागा घेण्याच्या उद्देशाने आणले जात आहे. पोस्ट ऑफिस विधेयक 2023 हे 10 ऑगस्ट 2023 रोजी राज्यसभेत सादर करण्यात आले होते. हे विधेयक केंद्र सरकारचा एक महत्त्वाचा विभाग असलेल्या पोस्ट ऑफिसच्या कामकाजाशी संबंधित बाबींमध्ये तरतूद करणार आहे.

हेही वाचा : संसदेत मोदींचे 50 मिनिटांचे अखेरचे भाषण: नेहरु, इंदिरा गांधीची स्तुती, संसदेवरील हल्ल्याला म्हटले आत्म्यावरील हल्ला

- Advertisement -

विधेयकातील महत्त्वाचे मुद्दे 

1) कोणत्याही पार्सलवर किंवा कोणत्याही पोस्टात टॅक्स भरला गेला नसल्याचा किंवा ते कायद्याने प्रतिबंधित असल्याची शंका टपाल अधिकाऱ्यांना वाटत असेल, तर अधिकारी ते कस्टम अधिकाऱ्याकडे पाठवतील. कस्टम अधिकारी कायद्यानुसार त्या पार्सलचा व्यवहार करतील.
केंद्र सरकार अधिकाऱ्याची नियुक्ती करेल.
2) कोणतेही पार्सल राष्ट्र सुरक्षेच्या विरुद्ध आहे, इतर देशांशी संबंध बिघडू शकत असेल किंवा शांतता भंग पावणार असेल असे त्या अधिकाऱ्याला वाटत असेल तर तो अधिकारी ते पार्सल थांबवू शकतो, ते उघडून तपासू शकतो आणि ते जप्तही करू शकतो. नंतर अशा वस्तू नष्ट केल्या जाऊ शकतात.
३) असे अनेकदा घडते की आपले पार्सल हरवले जाते किंवा उशीरा पोहोचतात किंवा आपल्यापर्यंत येईपर्यंत खराब होतात. अशावेळेस टपाल अधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरवून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी वाटते, पण आता या कायद्यानुसार टपाल अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करता येणार नाही, अशी तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे.
४) टपाल तिकिटे जारी करण्याचा अधिकार पोस्ट ऑफिसला असेल.
या महत्त्वाच्या तरतुदी पोस्ट ऑफिस बील 2023 मध्ये असणार आहेत.

 

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -