बेलापूर : नवी मुंबई प्रारूप विकास आराखड्यास महासभेचीच अंतिम मंजुरी ग्राह्य धरावी तसेच भविष्यात मासेमारी नष्ट होईल स्थानिक भूमिपुत्र विविध मूलभूत सोयी सुविधापासून वंचित राहता कामा नये, त्यांचे साडेबारा टक्के योजने अंतर्गत असलेल्या शिल्लक भूखंडाचे वितरण लाभार्थ्यांना याच शहरातील जमिनीवर करण्यात यावेत यासह विविध मुद्दे भाजपचे कार्यकर्ते शैलेश घाग यांनी नवी मुंबई मनपाच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यावर सुरू असलेल्या जन सुनावणीमध्ये मांडल्या. त्याचबरोबर विविध स्थानिक मुद्यांकडे त्यांनी पालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.
नवी मुंबई महापालिकेत प्रस्तावित प्रारूप विकास आराखड्याबाबत जनसुनावणी प्रसंगी घाग यांनी विविध मुद्दे उपस्थित केले आहेत. यात प्रामुख्याने नवी मुंबई प्रारूप विकास आराखड्यास महासभेचीच अंतिम मंजुरी ग्राह्य धरावी स्थानिक भूमीपुत्र सोयीसुविधांपासून वंचित राहता कामा नये तसेच वन खात्याच्या कांदळवन विभागाने घातलेल्या सक्तीमुळे ग्रामस्थांच्या मुळावर घाव घातला जात असून भविष्यात मासेमारी संकटात येईल. ज्याअर्थी आगरी कोळी ही जात पारंपरिक व्यवसायमुक्त करून केवळ दाखल्या पुरत्याच ठेवणार का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. तसे होऊ नये म्हणून मासेमारी आणि यावर अवलंबित बाबासाठी खाडी किनारी जागा आरक्षित करून त्याचा विकास करावा, अशी मागणी केली आहे.
९ महसुली गावे प्रारूप विकास आराखड्यात नाहीत
सिडको, नवी मुंबई महापालिका आणि एमआयडीसी संस्थांनी निर्णय घेताना शहरातील नागरिकांशी दुजाभाव केला आहे. सिटी सर्व्हे न केल्यामुळे आणि गावठाण विस्तार योजना न राबविल्यामुळे येथील भूमिपुत्र यांनी बांधलेली घरे ही महापालिका अनधिकृत ठरवते ही बाब चुकीचे असल्याचे स्पष्ट करत सदर घरे नियमित करण्यासाठी महापालिकेने स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून भूमीपुत्रांच्या प्रति आस्थेने कर्तव्य निभवावे, प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांना १५ टक्के प्रमाणे भूखंड वितरित करावे, झोपडपट्टी क्षेत्र व या क्षेत्रातील ९ महसुली गावे का प्रारूप विकास आराखड्यात घेतली नाही ?असा सवाल करत घाग यांनी वरील मुद्द्यांकडे पालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
पोलीस ठाण्यासाठी विस्तारित जागा द्यावी
नवी मुंबई शहरातील लोकसंख्या भविष्यात २८ लाखांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. पोलीस ठाण्यासाठी विस्तारित जागा द्यावी, वाहतूक पोलिसांच्या चौक्या नोड्समध्ये उपलब्ध व्हाव्या, शहरातील २० हजार रिक्षांसाठी मल्टी लेव्हल पार्किंग सुविधा आणि रिक्षा स्टँड याबाबत नियोजनात अंतर्भाव करावा तसेच क्लस्टर डेव्हलपमेंटचे नियोजन गृहीत धरून त्यादृष्टीने विकास आराखडा बनविल्याचे निदर्शनास येत नसल्याचे भाजपचे शैलेश घाग यांनी अधोरेखित करतानाच वरील महत्वपूर्ण मागण्या केल्या आहेत.
