पवार साहेबांचा महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण हा सुरवातीपासूनच प्रचंड सकारात्मक आणि प्रगतिशील राहिला आहे.महिलांना संधी दिल्याशिवाय देशाची प्रगती होणार नाही,हा विचार लक्षात घेऊनच 1993 साली पवार साहेबांनी देशात पहिल्यांदा,महाराष्ट्र महिला धोरण आखल.आणि त्याची अत्यंत प्रभावी अंमलबजावणी होईल याची व्यवस्था ही केली.सोबतच महिलांचा सैन्यदलात समावेश करून घेण्याचा अतिशय स्तुत्य निर्णय त्यांनी घेतला.
थोडक्यात महिलांना महिलांना जर योग्य संधी उपलब्ध करून दिली तर आपल्या समाजातील हा महत्वाचा घटक त्याच सोनं करतो,हे साहेबांनी खूप लवकर समजून घेतलं होत.
आणि याच धोरणाचा एक भाग म्हणून त्यांनी 1993 साली राज्यात,”राज्य महिला आयोगाची” स्थापणा केली.ही संस्थेची निर्मिती का करावी लागली याच उत्तर खालील उताऱ्यात आहे.
महिलांवरील अत्याचारात देशभरत त्या काळी वाढ झाली होती.स्त्रियांचा हुंड्यापायी होणारा मानसिक/शारीरिक छळ, आत्महत्या, खून आणि इतर अपराध यामध्ये होणारी वाढ प्रकर्षांने समाजापुढे येऊ लागली होती. वास्तविक पाहता अशा प्रकारचे गुन्हे समाजात वर्षानुवर्षे घडतच होते, पण त्यावर फारसे उघडपणे बोलले जात नव्हते. आपसूकच अशा प्रश्नांवर चर्चा करणेसुद्धा टाळले जात होते.
मात्र काही महिला या विरोधात आवाज उठवत होत्या.या प्रकारांना आळा बसावा,महिलांवरील अत्याचारास वाचा फुटावी यासाठी चळवळीतील काही महिलांनी आक्रमक पुढाकार घेतला होता.परिणामी महिलांवरील या वाढलेल्या अत्याचाराविरोधात राज्य तसेच देशभरात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने सुरू झाली होती.परिणामी प्रसारमाध्यमांनी देखील या विषयावर आक्रमकपणे सरकारला जाब विचारण्यास सुरवात केली होती. सोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने देखील या प्रकरणात हस्तक्षेप करून शोषित आणि पिचलेल्या महिलांना न्याय मिळावा,ही भूमिका घेतली होती.
परिणामी महिलांवरील अत्याचाराबाबत लोक खुलेआम सामाजिक व्यासपीठावरून बोलू लागले आणि स्त्रियांचे प्रश्न हे केवळ त्यांचे व्यक्तिगत प्रश्न नसून तो एक सामाजिक प्रश्न आहे, स्त्री सुखी, समाधानी राहिली तरच समाज सुदृढ राहील, ही भावना वृद्धिंगत व्हायला त्यामुळे मदत झाली.
पवार साहेब या सर्व घडामोडीवर बारीक लक्ष ठेवून होते.आपल्या राज्यात स्त्रियांची स्थिती ही तुलनेने सुरवातीपासूनच चांगली होती. तरीदेखील देशभरात महिलांच्या या एकूणच प्रश्नांवरून उठलेल्या रणकंदनामुळे पवार साहेबांनी या विषयात लक्ष घालायचे ठरवले.त्या वेळी ते राज्याचे मुख्यमंत्री होते.अधिकारी वर्गाची बैठक घेऊन त्यांनी राज्यात,”राज्य महिला आयोग”, स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.आणि महिलांवर होणाऱ्या एकूणच अत्याचाराच्या बाबत राज्य सरकार हे गंभीर असल्याचा संदेश संपूर्ण राज्याला दिला.
या राज्य महिला आयोगमुळे
आज राज्यातील राज्य अत्याचारित तक्रारदार स्त्रीला न्याय मिळण्यास मदत होते आहे,तिला आयोगामार्फत मार्गदर्शन केले जात आहे, कायदेशीर सल्ला, समुपदेशन,समझौता करार इत्यादींची मदत केली जात आहे. सामूहिक बलात्कार, हत्या, आदिवासी, दलित, परित्यक्त्या स्त्रीवर झालेल्या गुन्ह्यांच्या बाबतीत पीडित स्त्रीला योग्य ती मदत उपलब्ध करून देण्यात येत आहे, तिचा आवाज शासन यंत्रणा, पोलीस यंत्रणा आणि न्यायपालिका इत्यादी स्तरांवर पोहोचवण्याचे काम आज राज्य महिला आयोग करीत आहे.
