राज्यातील बहुजन समाजाच्या उद्धारासाठी, उत्कर्षासाठी स्वातंत्र्यानंतर कोणत्या नेत्याने सर्वाधिक प्रयत्न केले असतील तर त्यात पवार साहेबांच नाव ठळकपणे घ्यावं लागेल.
राज्यातील बहुजन समाजाच्या उत्कर्षासाठी पवार साहेबांनी,
१. महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ (१० जुलै १९७८)
२. अण्णाभाऊ साठे महामंडळ
३. वसंतराव नाईक विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती विकास मंडळ (८ फेब्रुवारी १९८४) सारख्या वेगवेगळ्या संस्था स्थापन केल्या.
४. तसेच मौलाना आझाद महामंडळ, सारखी संस्था राज्यातील अल्पसंख्याक बांधवांसाठी उभे करण्यात देखील त्यांचा महत्वाचा वाटा होता. या संस्थांच्या माध्यमातून लाखो बहुजन तरुण तरुणींच्या उत्कर्षाचा मार्ग प्रशस्त झाला.
१९९० नंतर संपूर्ण देशाचं राजकारण प्रचंड वेगाने बदललं. हा काळ देशात खूप मोठं परिवर्तन घेऊन आला. १९८९ला राष्ट्रीय निवडणुका झाल्या आणि जनता दल आघाडीच सरकार सत्तेत आलं. या आघाडीचे नेते होते विश्वनाथ प्रताप सिंह. हेच त्यावेळी या सरकार मध्ये पंतप्रधान म्हणून निवडले गेले.
१९९०ला व्ही.पी. सिंह यांनी समस्त देशवासियांना आश्चर्यचकित करणारा एक निर्णय घेतला. हा निर्णय होता,”संपूर्ण देशात मंडल कमिशनच्या शिफारशीनुसार देशातील OBC बांधवांना सरकारी नोकरीत २७ टक्के आरक्षण देण्याचा..!”
हा निर्णय घेतला गेला आणि देशाच्या राजकारणात एक प्रकारे भूकंपच आला. मुळात हा मंडल आयोग मोरारजी देसाई यांनी स्थापन केला होता. या आयोगाचे अध्यक्ष होते बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल. त्यांच्या नावावरून या आयोगाला मंडल आयोग म्हटले गेले.
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, “देशातील मागास वर्ग जरी आर्थिक स्तरावर मजबूत होत असला तरी, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये या समाजाला योग्य ती हिस्सेदारी मिळत नाहीये…!” आणि हाच कळीचा मुद्दा यात होता.
व्ही.पी.सिंह द्वारे जशी मंडल आयोग देशभरात लागू करण्याची घोषणा झाली तस त्याला विरोध करण्यासाठी इथला सवर्ण वर्ग मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरला. या वर्गामध्ये त्यांच्या अधिकारांवर, हक्कावर गदा आल्याची भावना निर्माण झाली होती. परिणामी विरोध मोठ्या प्रमाणावर वाढला आणि व्ही.पी.सिंग सरकार पडले. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या काँग्रेस सरकारने देखील व्ही.पी.सिंग यांच्या घोषणेला मूर्त स्वरूप देत १९९१ साली प्रत्यक्षात मंडल आयोग देशभरात लागू करण्याची घोषणा केली.
हाच मंडल आयोग तत्कालीन मुख्यमंत्री पवार साहेबांनी मोठ्या हिमतीने आपल्या राज्यात लागू केला आणि बहुजन वर्गाच्या विकासाची दार राज्यात उघडली. त्याकाळी इतर सारे राज्य आणि त्यांचे नेतेमंडळी या प्रश्नांवर बोटचेपी भूमिका घेत असताना पवार साहेबांनी मात्र सरळ सरळ रोखठोक भूमिका घेत, इथल्या बहुजन वर्गाच्या कल्याणाच्या पक्षात आपला स्टँड घेतला..!
