ओबीसी आरक्षणावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जोराचा झटका देत दोन आठवड्यात महापालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा, असा आदेश दिल्यानंतर राज्यातील विरोधी पक्षाकडून राज्य सरकारचा समाचार घेतला जात आहे. या अनुषंगाने शुक्रवारी पालघर शहरात पालघर जिल्हा भाजपकडून हुतात्मा स्तंभाजवळ राज्य सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी देत निषेध करण्यात आला. तर काही कार्यकर्त्यांनी मुंडन केले. यावेळी पालघर जिल्हा भाजप अध्यक्ष नंदकुमार पाटील राज्यातील आघाडी सरकारच्या विरोध करत म्हणाले की, तीन दिवसांपूर्वीच सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आला आहे. त्या निकालामध्ये सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षण शून्य ठेवून निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहे. कोर्टात ओबीसींची बाजू मांडण्यात आघाडी सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे.
गेल्या अनेक वेळा कोर्टात ओबीसी समाजाची बाजू मांडण्यासाठी सरकारला संधी मिळाली. जो डेटा दिला गेला, तो कोर्टाने फेटाळून लावला. पुन्हा या सरकारने कोर्टात आता थातुरमातुर डेटा देण्याचा प्रयत्न केला, तो ही फेटाळून लावला आहे. या आघाडी सरकारला ओबीसी समाजाला न्याय द्यायचे नाही, असा या सरकारचे धोरण आहे. मी सरकारवर आरोप करतोय की, या सरकारमधील एक मोठा गट ओबीसींना कुठलेही आरक्षण मिळू नये, यासाठी प्रयत्न करत आहे. म्हणूनच भाजप पक्षाचे पदाधिकारी प्रशांत पाटील यांनी सरकारविरोधात मुंडन केले आहे. तसेच भाजपचे आदिवासी आघाडी प्रदेश सरचिटणीस डॉ. हेमंत सावरा म्हणाले की, राज्यातील आघाडी सरकार कुंभकर्णाच्या झोपेत आहे. कोणाचेही आरक्षण वाढेल किंवा कमी होईल याने या राज्य सरकारला काहीच फरक पडत नाही. मराठा आरक्षण असो किंवा ओबीसी आरक्षण असो.
पालघर जिल्हा जरी आदिवासी प्रबळ जिल्हा असला तरीही जिल्ह्यात ओबीसींच्या १८ पगड जाती आहेत. जिल्ह्यातील त्यांच्या लोकसंख्येप्रमाणे त्यांना राजकीय आरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. यावेळी भाजपचे सर्व सेलचे जिल्हा, तालुका पातळीवरील सर्व महिला-पुरुष पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
