घरपालघरविद्यार्थिनी हक्काच्या पाण्यापासून वंचित

विद्यार्थिनी हक्काच्या पाण्यापासून वंचित

Subscribe

त्यासंबंधी संबंधित पाणी योजने संबंधी पाणीपुरवठा अधिकार्‍यांशी चर्चा केल्यावर असे समजले की सदर योजनेसाठी विहीर बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे आम्ही योजनेचे काम सुरू करू शकत नाही.

जव्हार: पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यामधील गोरठण येथे कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय असून जवळपास ३०० आदिवासी मुली या वसतिगृहात राहून शिक्षण घेत आहेत. पालघर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकम यांनी कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयाला भेट दिली असता तेथील शिक्षकांनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रकाश निकम यांच्या सदर शाळेच्या भेटी वेळी शाळेचा पाणी प्रश्न निदर्शनास आणून दिला. त्यानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांनी तातडीने पावले उचलत तात्काळ सदर शाळेसाठी स्वतंत्र अशी पाणी योजना मंजूर करून दिली. जेणेकरून तेथे शिकणार्‍या आदिवासी मुलींना पाण्यासाठी विहिरीवर जायला नको, परंतु सदर कामा कामाचा कार्यादेश निघून सुद्धा सदरचे काम चालू झालेला नाही. त्यासंबंधी संबंधित पाणी योजने संबंधी पाणीपुरवठा अधिकार्‍यांशी चर्चा केल्यावर असे समजले की सदर योजनेसाठी विहीर बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे आम्ही योजनेचे काम सुरू करू शकत नाही.

परंतु सदर पाणी योजनेबद्दल अधिक वस्तुस्थिती जाणून घेतली असता असे समजले ग्रामपंचायत गोरठणच्या मालकीच्या शासकीय जल स्वराज्य योजनेतून 2007 साली बांधण्यात आलेली जुनी विहीर तोडून तिथेच नवीन विहीर बांधण्याचे ठरले होते. परंतु गावातील काही व्यक्ती संबंधित जलस्वराज्य योजनेतून झालेल्या विहिरीला तोडून नवीन विहीर बांधकामास आडकाठी करीत आहेत. त्यामुळे आदिवासी मुलींना हक्काच्या पाण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. गेल्या महिन्यात सदर शाळेमधील १५ ते १६ आदिवासी मुलींना उलट्यांचा त्रास झाला होता. सदरचा त्रास कशामुळे झाला याची जिल्हा यंत्रणे कडून चौकशी केली असता असे निष्पन्न झाले की दूषित पाण्यामुळे आदिवासी मुलींना पोटात खराब होऊन उलट्या झाल्या होत्या. त्यामुळे शासनाने आदिवासी मुलींच्या जीवाशी न खेळता सदरची योजना मार्गी लावावी. भविष्यात जर दूषित पाण्यामुळे आदिवासी मुलींचे बरे वाईट झाल्यास कोण जबाबदारी घेणार. त्यामुळे शासनाने जो कोणी व्यक्ती सदरची नवीन विहीर बांधण्यास अडथळा आणतोय त्याच्यावर योग्य ती कारवाई करावी व आदिवासी मुलींचा पाणी प्रश्न सोडवावा अशी मागणी आदिवासी मुलींचे पालक करत आहेत.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -